आदिवासी भटके-विमुक्तांचा प्राचीनकालीन इतिहास वर्तमानकालीन अवस्था आणि त्यांच्या पुढील आव्हाने. वर्तमानकाळाचा भारतीय बहुजन समाज म्हणजे भारतीय धोरणानुसार अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास, आदिवासी भटके-विमुक्त, विशेष मागास वर्ग, अल्पसंख्य जनसमूह हा भारताचा प्राचीनकाळाचा मुळनिवासी, आदिवासी, भारत देशाचा मालक, शासक होता. ज्या वेळेस भारतभूमी ही जनशून्य होती, त्या काळात हा बहुजन समाज भारतभूमीवर अवतरला, असे इतिहासकारांची मते आहेत. हा जनसमूह भारतभूमीवर (जंबुद्वीपावर) जंगली अवस्थेत उतरला होता. हा जनसमूह भूमध्य सागराच्या पूर्व किनार्‍यावरुन इजिप्त, अफगाणिस्तान मार्गे खैबर खिंडीतून भारतात येऊन सप्तसिंधू नदीच्या परिसरात स्थिरावल्याचे सांगितले जाते. प्रथम जंगली अवस्थेत फळे, कंदमुळे, पशुपक्ष्यांचे मांसाहार करून जीवन जगणारा हा जनसमूह कालांतराने पशुपालन, शेती, व्यापार करू लागला व नंतर त्यांनी एक सुदृढ समाज आणि शासन व्यवस्था, गावे, शहरे निर्माण करून जात वर्ग, धर्म, संपद्राय देव-देवी व कर्मकांडमुक्त जीवन जगत होता. प्रथम हा जनसमूह आजच्या पाकिस्तानातील मेहरगड या स्थळी स्थिरावला व नंतर तो सप्तसिंधू नदीकाठी सरकला. येथे मोठ मोठी गावे, नगरे वसविली व आदर्श समाज व शासन व्यवस्था निर्माण केली. वैदिक काळात आर्यांद्वारे रचित वेद ग्रंथात अर्यांना त्यांनी पणी, अनार्य, असूर, अर्य, अरि, दैत्य, दानव, दास, दस्यु, राक्षस, भूत, पिशाच या नावाने संबोधले आहे. वेद काळात आर्य-अनार्यांमध्ये सतत लढाया होत होत्या. कारण आर्य आणि अनार्यांच्या संस्कृती-सभ्यता या परस्पर विरोधी होत्या. याच कारणांमुळे ते परस्परांचे शत्रू बनले. शिवाय आर्य अश्रमण, परोपजीवी, आळशी, लुटारू होते. ते अन्न, वस्त्र, संपत्तीसाठी अनार्यांशी लढाया करीत होते. या लढाईत अनार्यांची हार झाली व ते जंगलात पळून गेले. इतिहासकारांच्या मतानुसार हा संपूर्ण बहुजन जनसमूह नागवंशी व श्रमण सभ्यता व संस्कृतीचा होता. त्या काळात तो निसर्ग म्हणजे प्रकृती, पूर्वज व पशुवंदक होता. थोडक्यात हा जनसमूह प्राचीन काळी जडवादी होता. विशिष्ट धर्म, पंथ मानणारा व देव-देवी पूजक व कर्मकांडी नव्हता. जाती वर्ण, वर्ग व्यवस्थाही ते मानीत नव्हते. देव-देवी, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान, संकटमोचक, अमर, यज्ञयाग, शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, मोक्ष, मंत्र-तंत्र, नामस्मरण, अध्यात्म साधू संत, ॠषि-मुनी, क्षेत्र दर्शन, मूर्तीपूजा, मंदिर, मठ, धार्मिक कर्मकांड, भाग्य, वर्ग, गण, कुंडली, आजचे सण-उत्सव, मूर्तीस्थापना, मूर्तीदर्शन, प्राणप्रतिष्ठा करणे, मिरवणुका, मुहूर्त, भविष्य पाहणे इ. कोणत्याच संकल्पना त्या काळच्या नागवंशी श्रमण संस्कृतीच्या जनसमुहांत नव्हत्या. असे असले तरी ते प्राचीनकाळी वर्तमान काळापेक्षाही सुखी, समृद्धी व आदर्श मानवतावादी जीवन जगत होते. आजच्या सारखी भारतातील देव-धर्म, कर्मकांड व जातीवादी समाज व शासन व्यवस्था त्या काळात नसल्यामुळे समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव, न्यायसह भेदभाव, पक्षपात, शोषणमुक्त समाज व्यवस्था व राज्य व्यवस्था त्या काळात होती. भारतात आज रोजी असलेली हिंदू, मुसलीम, शीख, बौद्ध, जैन, इसाई, पारसी, धर्म व कर्मकांडप्रणीत विषमता व भेदभावयुक्त समाज व्यवस्था त्या काळात नव्हती. रोटी-बेटी व्यवहार, व्यवसाय, निवास, भ्रमण, शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, साधने व्यापार यावर कोणतेही बंधन नव्हते. समुद्र उल्लंघनावर बंधन नसल्यामुळे त्या काळचा भारतीय जनसमूह हा अति मौल्यवान धातु व वस्तुंचा व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तरावर करीत होता. लोक मौल्यवान अलंकार व वस्त्रांचा वापर करीत होते. स्त्रिया व पुरुष अलंकार, गीत, नृत्य, क्रीडाप्रेमी होते. स्त्रिया दुधाने स्नान करीत होत्या व लोक वर्तमानकालीन सर्व सुविधायुक्त आदर्श घरात राहत. त्याप्रमाणे त्यांच्या घराची, गावांची, शहरांची रचना होती, असे इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. ही अवस्था इ.स.पूर्व 1750 पर्यंत म्हणजे सिंधु नदी संस्कृतीचा विनाश होईपर्यंत होती, असे विद्वानांचे व पुरातत्व खात्यांची मते आहेत. परंतु इ.स.पूर्व 3200 च्या अलीकडे इ.स.पूर्व 1500 पर्यंत 1600-1700 वर्षांच्या दीर्घकाळात बाहेर देशातून युरेशियन आर्यांच्या (ब्राह्मणांच्या) अनेकानेक टोळ्या भारतात अनेक मार्गांनी घुसल्या. या टोळ्या अथवा जनसमूह हा अत्यंत असभ्य, क्रूर, लुटारू, जंगली, भटका, लढाईखोर व पशुपालक होता, असे इतिहासकार म्हणतात. आरंभी यांच्याबरोबर स्त्रिया नव्हत्या. फक्त पुरुषांनीच भारतात प्रवेश मिळविला होता. शेती, व्यापार या टोळ्या करीत नव्हत्या. म्हणून या टोळ्या अन्नासाठी, स्त्रियांसाठी, निवार्‍यासाठी भारतातील मुळनिवासी, राजे महाराजे, शेतकरी, व्यापारी, सामान्य लोकांवर डाके टाकून त्यांना लुटू लागले. या डाकेखोरी, लुटी, संघर्ष किंवा लढायांमध्ये मुळनिवासींचे अन्न, धन, संपत्ती तर लुटली जातच होती, माणसांचा संव्हार करून स्त्रियासुद्धा पळविल्या जात होत्या. असा हा संघर्ष मुळनिवासी व विदेशी आर्य (ब्राह्मण) यांच्यात हजारो वर्षे चालत राहिला. मैत्री-शत्रुता वाढत घटत राहिली. परस्परांत रोटी-बेटी व्यवहारही झाले. परंतु आर्य ब्राह्मण मुळनिवासींच्या हाती असलेली सत्ता संपत्ती, साधने, सन्मान, सुख हिरावून, हिसकून घेण्यासाठी मुळनिवासींमध्ये सतत फूट पाडत राहिले. आपसांत भांडणे लावली. काही राजा महाराजांना त्यांनी त्यांच्याकडे वळविले, मोठेपण, राज्य पण दिले. हळूहळू एक एक राजा महाराजांना संपवून सत्ताधीश झाले व मुळनिवासींना गुलाम बनविले, जे मुळनिवासी आर्यांना शरण गेले, ते गाव-शहरात व परिसरात राहून आर्यांची गुलामी करू लागले. परंतु जे शरण नाही गेले ते सर्वस मुळनिवासी गाव-शहर व परिसर सोडून जंगलाच्याच आसर्‍याने जगू लागली. अशी ही जंगलात राहणारी, माळमाथ्यावर, दरीखोरीत राहणारी जमातच आज आदिवासी भटके-विमुक्त अनुसूचित जमात या नाववाने ओळखली जात आहे. आर्यांना शरण गेलेली अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्ग हा गाव-शहरातच राहून आर्यांची सेवा करीत होता. 1947 नंतरच आदिवासी, भटका-विमुक्त व अनुसूचित जमात गाव-शहरात झोपड्या, पाल, घरे करून राहू लागली आहेत. जंगलात राहणार्‍या या आदिवासी भटक्या-विमुक्त जमातीनेच इंग्रजांच्या शासन काळात सन 1850-1947 पूर्व इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी उठाव व बंडखोरी, गनिमी लढाया केल्या होत्या. इंग्रज सरकार हे पेशव्यांच्या मदतीने राज्यकारभार पाहत होते. इंग्रज सरकारशी चांगले होते व ते सत्तेत वाटेकरी सुद्धा होते. यामुळे आदिवासी व भटके विमुक्तांचा उठाव आणि बंडखोरी दाबण्यासाठी पेशवाईतील ब्राह्मणांनी वरील आदिवासी, भटक्या विमुक्त जमातींना गुन्हेगार जमाती घोषित करण्याचा सल्ला दिला. इंग्रज सरकारात हा सल्ला देणारी ब्राह्मण मंडळी वाटेकरी असल्यामुळे व त्यांचा इंग्रजांवर प्रभाव असल्यामुळे त्यांच्या सल्ल्यानुसार इंग्रजांनी इंग्रज अधिकारी टी. व्ही. स्टीफनद्वारे सन 1871 मध्ये एकूण 200 च्या जवळपास (198) जमातींना गुन्हेगार जमाती घोष्षित करून त्यांना तार कुंपनाच्या आतमध्ये राहण्यास लाचार केले. परवानगीशिवाय या जमातींना तर कुंपनाच्या बाहेर पोटपाण्यासाठी पडता येत नव्हते. 24 घंटे ही जमात शासकीय अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली नियंत्रणात राहत होत्या. वरील एकूण गुन्हेगार जमातींपैकी 14 जमाती या विमुक्त होत्या व 28 जमाती या भटक्या अशा एकूण 42 जमाती गुन्हेगार जमाती म्हणून 81-82 वर्षे बंधनाचे जीवन जगत होत्या. 31 ऑगस्ट 1952 रोजी शासनाने या जमातींवरील कुंपनात राहण्याची व गुन्हेगारांची बंधने हटविल्यामुळे तेव्हापासून यांना विमुक्त जमाती या नावाने संबोधण्यात येत आहे. विमुक्त या शब्दाचा अर्थ बंधनमुक्त असा असल्यामुळे आता गुन्हेगार जमाती या गुन्हा मुक्त जमाती समजल्या जातात. या जमातींना फक्त गुन्हेगारच नव्हे तर जन्मजात गुन्हेगार जमाती ठरविण्यात आले होते. या कारणांमुळे या जमातींनी गुन्हा केला अथवा न केला, दुसर्‍याने गुन्हा केला तरी देखील संशयावरुन या निरपराध जमातींना पकडून गुन्हेगार ठरविण्यात येत होते. या जमातींना तीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस एका स्थळी राहू देत नव्हते. यांच्याकडे असलेल्या सर्व साधनांची नोंद घेतली जात होती. या साधनांमध्ये वाढ झाली तर त्याची वाढ कशी झाली, या बाबतही चौकशी करून वाढ न होऊ देण्याची ताकीद दिली जात होती. रात्री 11 वा. व सकाळी 3 वाजता लहानथोर, म्हातारे, अपंग इ. सर्वांना पोलीस पाटलाकडे हजेरी लावावी लागत होती. एक ठिकाण सोडून दुसर्‍या ठिकाणी जावे लागत होते. दर तिसर्‍या चौथ्या दिवशी दाखले घेणे व रात्री दोन वेळा हजेरी देणे, यामुळे यांना पोट भरणे देखील अवघड झाले होते व यामुळे त्यांचे जीवन पशुमय झाले होते. शेवटी पोटासाठी चोरीशिवाय त्यांना दुसरा मार्गच नव्हता. याचा अर्थ या जमातीला लाचार बनवून सरकारच चोरी करायला व डाके मारायला भाग पाडत होता, असा होतो. या गुन्हेगार जमातीला छळण्यासाठी इंग्रजांनी आर्य ब्राह्मणांच्या कपटकारस्थानाला बळी पडून जवळपास 450-500 छळ कायदे तयार केले होते. स्वातंत्र्यानंतर या जमातीला या छळ कायद्यातून मुक्त केले गेले असले तरी आज देखील पोलीस खात्याचा, सामान्य लोकांचा आणि काही जातीवाद्यांची त्यांच्याप्रती असलेला गुन्हेगारीचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही. कारण त्यांना संवयीचे गुन्हेगार ठरविण्यात आले आहे. याच कारणांमुळे आजही कोठेही चोरी अपराध पडल्यास अपराधी लोकांना सोडून या निरपराध लोकांनाच पकडून त्यांना वाटेल तो त्रास दंड आणि तुरुंगवास केला जातो. हे सर्व षडयंत्रकारी जमातीवादी लोकांचेच कारस्थान आहे यात शंका नाही. कारण जातीवाद्यांना मागासवर्गाला चांगले दिवस येऊ देण्याची इच्छाच नाही. कारण मागासवर्गाला चांगले दिवस आले तर त्यांच्या वाट्याला मागासासारखे दिवस येतील, याची त्यांना भीती वाटते. संपूर्ण मागासवर्ग अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, भटका, विमुक्त, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक वर्ग हा आर्य भारतात येण्यापूर्वी व त्यांची हार होण्यापूर्वी तो या देशाचा राजा, मालक, शेतकरी, अंतरदेशीय व्यापारी, पशुपालक, अतिशय मौलिक अलंकार, वस्त्रे परिधान करणारा, अत्याधुनिक गाव-शहर घरांची रचना करून राहणारा मागासवर्ग हा परावलंबी, आळशी, लुटारू, असभ्य ब्राह्मणांवर विश्‍वास ठेवून त्यांच्याशी रक्तसंबंध वाढविल्यामुळे, आपसी फुट स्वस्वार्थ आणि असंघटीतपणामुळे, बेफिकीरीमुळे आर्यांच्या संघर्षात इ.स.पूर्व 1700-1800 मध्ये हारला आणि जंगलाचा आसरा घेतला. तेव्हापासून आजपर्यंत हा भारताचा मुळनिवासी, राजा, मालक हा आर्य ब्राह्मणांची गुलामी करीत असून कष्टदायक जीवन जगत आहे. ब्रिटीश काळात या जमातींच्या वसाहती तारकुंपनाच्या आत निर्माण करून त्यांना उदरनिर्वाहासाइी काही जमिनीसुद्धा देण्यात आल्या होत्या. परंतु स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या काळात या जमातींच्या सर्व जमिनी प्रस्थापितांनी हडप केल्या आहेत. केवळ महाराष्ट्रात गुन्हेगार घोषित जमातींच्या 54 वसाहती छावण्या होत्या. प्रत्येक पुनर्वसन छावणीला मेहनत करून पोट भरण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. परंतु या छावण्यांच्या जमिनी आणि शेतजमिनी राजकरणी लोकांनी बळकावून घेतल्याचे सांगितले जाते. या छावणीची विमुक्त भटकी जमात कुठे गेली, जमिनीचे काय झाले व या गुन्हेगार जमाती आजच्या काळात कशा प्रकारे उदरनिर्वाह करीत आहेत, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. आज स्वातंत्र्याच्या 60-65 वर्षांच्या काळात या जमातींना उच्च शिक्षण नाही. पुरेसे अन्न, वस्त्र, निवारा, नोकरी, धंदा नाही. राजकीय क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधी नाही. त्यांची जनगणना नसल्याने त्यांना बजेट नाही. त्यांना कोणत्याही वित्तसंस्था मदत करीत नाही. त्यांचे परंपरागत व्यवसाय सुद्धा उद्योगपतींनी हिसकावून घेतले. आजपर्यंत विमुक्त भटक्या जमाती पशु-पक्ष्यांचे कला प्रदर्शन अथवा खेळांद्वारे पैसे जमा करून उदरनिर्वाह करीत होती. परंतु पशु-पक्ष्यांच्या वापरावर देखील शासनाने बंधने लादल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन गेल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची संकट उभे राहिलेले आहे. एवढेच नव्हे तर, जातीवादी वर्णव्यवस्थावाद्यांनी, श्रेष्ठवाद्यांनी या विमुक्त भटक्या जमातींचे विकासाचे सर्व मार्गच बंद करून टाकले आहे. प्राचीन काळाचा त्यांचा उज्वल इतिहास, संस्कृती, सभ्यता, महापुरुष, प्रतिके वगैरे सर्वकाही नष्ट केले आहे. ज्या जमातीने देश सुजलाम सुफलाम बनविला, स्वातंत्र्यासाठी मरणांत इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला. त्यांना दोषी ठरवून यातना देऊन त्यांना जेलमध्ये पाठविले व काहींना फासावर लटकविले. हा केवढा मोठा अन्याय अत्याचार आहे. त्यांचा हा तेजस्वी इतिहास या जमातीला माहीत होऊ नये, म्हणून त्यांना निरक्षर ठेवून मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक गुलाम बनवून केवळ त्यांचा वापर चालविलेला आहे. या भटक्या विमुक्त जमातींचे महापुरुष बिरसा मुुंडा, तंट्या भिल्ल, उमाजी नाईक, गोविंद गोर, भागाजी नाईक़, लाखा बंजारा, सेवालाल बापु, मिहु भूकिया, राघोजी भांगरा हे सर्व इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्याचा लढा देणारेे महापुरुष होते. वास्तविक यांना स्वातंत्र्य सैनिक घोषित करायला हवे होते. पण षडयंत्रकारी आर्य ब्राह्मणांमुळे त्यांना त्रास देण्यात आला. बदनाम करण्यात आले व काहींना फासी देण्यात आली. भटक्या विमुक्तांनी आपला हा तेजस्वी इतिहास आठवून शत्रुला धडा शिकविण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. वास्तविक पाहता इंग्रज सरकारविरुद्ध भारतीय स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणारे, बंडखोरी करणारे वरील बहुजन समाजातील हे महापुरुष भारतीय स्वातंत्र्याचे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून घोषित केले गेले पाहिजे होते. पण विद्रोही म्हणून त्यांना संपविण्यात आले व त्यांचा व बहुजनांचा कीर्तिमान इतिहास दाबण्यात, नष्ट करण्यात आलेला आहे. ज्यांनी देशासाठी कोणतेही मोठे व विशेष कार्य केलेले नाही त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक घोषित करून त्याचे फायदे लुटून मोठेपणाने मिरवित आहे. खरे पाहता काही अपवाद वगळता हे आयत्या बिळावरचे नागोबा आहेत. एवढेच नव्हे तर अनेक बहुजन महापुरुषांचा पराक्रमी इतिहास जातीवाद्यांनी उजेडात येऊ दिलेला नाही. हा इतिहास शोधून काढण्याचा खर्‍या बहुजन कार्यकत्यांपुढे खरे मोठे आव्हान व कर्तव्य आहे. शासनकर्त्या जातीवादी, धर्मांध, बहुजनद्रोही सरकारच्या हातचे बाहुले, दलाल, भडवे, चमचे न बनता स्वत: पुरता विचार न करता, स्वत:च्या समाजासाठी त्याग करण्याची तयारी, इच्छा, जिद्द ठेवण्याची बहुजन कार्यकर्त्यांची आज खरी गरज आहे. आदिवासी व भटक्या विमुक्तांपुढील आजची मोठी आव्हाने - बहुजन समाजाची उन्नती रोखण्याचे, त्यांना गुलाम बनवून वापरण्याचे फार मोठे कारस्थान आजच्या जातीवादी, धर्मांध विषमतावादी, भांडवलदार शासनकर्त्यांनी रचले आहे. देशाची सर्व शक्ती साधने, सुख साधने ताब्यात घेऊन बहुजनांना चिरडून काढण्याचा डाव या जातीवाद्यांनी रचला आहे. यासाठी खाजगीकरणा, उदारीकरण, जागतिकीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास योजना, मॉल्स वगैरेंची निर्मिती करून घटना प्रभावहीन बनवून देशात हुकुमशाही भांडवलशाही, घराणेशाही, धर्मांधशाही आणून जातीवादी वर्णव्यवस्था मजबूत प्रभावी करण्याचे काम वेगाने चालू आहे. 14 च्या लोकसभेच्या निवडणुकानंतर जातीवादी मुखवटा असलेल्या भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यामुळे आता त्याचा जातीवादाचा धर्मांधवादाचा घोडा चौफेर उधळण आहे. बौद्ध, भटके, आदिवासींवरील अन्याय, अत्याचारांनी त्याची सुरुवात झाली आहे. अयोध्या प्रकरणांनी, गंगाशुद्धीकरणांनी, शपथविधीला साधु संतांच्या उपस्थितीने जातीवादी राजकारण्यांची प्रखर जाणीव करून दिली. हे सर्व प्रकार बहुजनांसमोरील आव्हाने आहेत. या करीता सर्व प्रथम सर्व बहुजनांनी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, साम्यवाद वगैरे जातीवादी, भांडवलदारवादी पक्षांमध्ये न राहता बाहेर पडून बहुजन भारतीय जनसमूह हा आदिवासी, विमुक्त भटक्या, इतर मागास व बहुजन समाजातर्गंत येणार्‍या सर्वच जाती जमातींच्या सर्वच ओळख खुणा, संस्कृती संपूर्ण इतिहासच नष्ट करण्याचा व बहुजनांनाा सुद्धा नष्ट करण्याचा विचार करीत आहे. नव विकसित विज्ञानयुगाचा व तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण फायदा हा जनसमूह केवळ अन् केवळ त्यांच्याच आळशी, परोपजीवी, भोगवादी जीवनासाठी व्हावा असे त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय ध्येय आणि धोरणे आहेत. ही त्यांची धारेणे पुर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांनी भारतीय राज्यघटना प्रभावहीन बनवून खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण, सेझ, मॉल्स, ब्रिक्स, एफडीआय ज्ञान आयोग वगैरे निर्मित योजनांवर कठोर व गतीने अंमल करण्याचा सपाटा लावला आहे. देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे चारही महत्त्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका कायदा कार्य पाल्लिका, न्यायपालिका आणि सर्व प्रचारमाध्यमे त्याच्या कक्षेत असल्यामुळे त्याची राजकीय ध्येय धोरणे अंमलात आणणे अति सोपे झाले आहे. याकरिता संपूर्ण बहुजन बहुसंख्य समाजाने एकीने, एका विचाराने आपले बहुजनांचे सर्व क्षेत्रांतील लायक व गुणवान, त्यागी प्रतिनिधींना समाज, शासन व प्रशासन व्यवस्थेत आणण्याचा योजनाबद्ध रीतीने प्रयत्न करायला पाहिजे. आपले लायक, गुणवान प्रतिनिधी संख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रात निर्माण केल्याशिवाय बहुजनांना न्याय मिळणे अशक्य आहे. यासाठी सर्वप्रथम घटना व आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सतत सर्वच बहुजनांनी जागृत राहणे आवश्यक आहे. याशिवाय शासनावर सर्व बाजूंनी दबाव आणून सर्व बहुजनांची जनगणना व संख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रांतील आपला हिस्सा अर्थात राष्ट्रीय संपत्तीचा वाटा मिळविण्यासाठी संघर्ष चालू ठेवला पाहिजे. यासाठी सुद्धा बहुजन समाजाला वर्ग एकचे गुणवान अधिकारी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमाने तयार करणे अनिवार्य आहे. आदिवासी विमुक्त भटक्यांना शासनाच्या एकाच एस.टी. च्या सूचीमध्ये आणण्यासाठी सुद्धा मोठा लढा उभा करावा लागेल. आज वेगवेगळ्या राज्यात या जमातींना वेगवेगळ्या सूचीत ठेवून या सूची देखील नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या सर्व जाती-जमातींचा इतिहास शोधून तो लिहून काढण्याचे मोठे आवाहन सुद्धा या जमातीने स्वीकारले पाहिजे. भूमिहीनांना जमिनी व बेकारांना रोजगार मिळविणे, 300 लोकसंख्या असलेल्या गावांना ग्रामपंचायत मिळविणे, परंपरागत त्यांच्या व्यवसायाचे जतन व प्रशिक्षण घेणे, जात पंचायती नष्ट करून या जमातीने पुनर्वसन करून घेणे, सैन्य, पोलीस संरक्षण, तंत्रक्षेत्रात नोकर्‍या, व्यापार, उद्योगामध्ये संधी व सवलती, प्रौढांना शिक्षण, निवासी शाळा, क्रीडा, संगीत, नृत्य, वार्तापत्रे, सिनेक्षेत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, साहित्य क्षेत्रात संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळविणे, पशु-पक्ष्यांवर पोट भरणार्‍यांच्या धंद्यावरील बंधने उठवून घेणे, जंगलाची मालकी किंवा हक्क मिळविणे, रस्ते, प्रकाश व्यवस्था, क्रीडा मैदान, स्मशानभूमी, व्यायामशाळा, वाचनालये, समाज मंदिर, पोलीस चौकी, आरोग्य केंद्र, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण मिळविणे, जातीवाद अंधश्रद्धा निर्मूलन वगैरे अनेक समस्या व आव्हाने या जमातींसमेार आज भयाण स्वरुपात उभ्या आहेत. शिवाय शिष्यवृत्ती बंद, बढती बंद, प्रगत गटावरील बंधने गुणवत्ता यादीनुसार नेमणुका न करणे या नवीन समस्यांसाठी सुद्धा भटक्या विमुक्तांना संघर्ष करावा लागणार आहे. या समस्या सोडविण्याची जातीवादी शासक सरकारची इच्छा मागील 60-65 वर्षांपासून दिसून येऊ लागलेली नाही. शासन या जमातींना सावत्र मुला-मुलींची वागणूक देत आहे. करीता आता या सर्व आदिवासी, विमुक्त, भटक्या, इतर मागास, अल्पसंख्यांक समूह वगैरे सर्वांना एकत्र येऊन करो अथवा मरोची लढाई केल्याशिवाय काहीही मिळणार नाही, हे ओळखून संघटन, संघर्ष करणे अनिवार्य झाले आहे. जय भारत - जय जगत प्रा. गबरुसिंह राठोड