ता. 10-12-2021 15 ऑगस्ट 1947 ला देशाला व बहुजनांना स्वातंत्र्य मिळाले हे अज्ञान आहे. इस्वीसनानंतर सातव्या शतकापासून विदेशी मोगल-मुसलीम शासनकर्ते सनातनी, जातीवर्णवादी ब्राह्मण शासनकर्ते व ब्रिटीश शासनकर्ते यांच्यापासून स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून दोन प्रकारचे आंदोलन चालू होते. एक आदिवासी बहुजनांचे आंदोलन व दुसरे सनातनी ब्राह्मणी आंदोलन. आदिवासी बहुजनांचे आंदोलन हे वरील सर्व शासनकर्त्यांच्या गुलामगिरीतून मुक्ती मिळावी व आदिवासी बहुजनांचे राज्य यावे यासाठी चालू होते तर ब्राह्मणांचे आंदोलन वरील विदेशी शासनकर्त्यांनी भारतात राज्य करावे. पण त्यांच्या हक्क अधिकाराला धक्का न लावता व प्रशासनात त्यांना योग्य वाटा मिळावा म्हणून चालू होते. ब्राह्मणांच्या मागणीप्रमाणे विदेशी शासनकर्त्यांनी योग्य हिस्सा दिला व ते विदेशी शासनकर्त्यांच्या सल्ल्याने आदिवासी बहुजनांचे शोषण करीत, अन्याय-अत्याचार करीत विदेशी शासनकर्त्यांबरोबर हिस्सा पदरात पाडून विलासी, भोगवादी, आरामाचे जीवन जगत राहिले. परंतु ब्रिटीश/इंग्रज शासनकर्त्यांनी जेव्हा आदिवासी-बहुजनांना शिक्षण-नौकर्‍या देणे सुरू केले व ब्राह्मणांच्या मनुस्मृती कायद्यावर बंधने घालु लागली, नष्ट करू लागली, तेव्हा षडयंत्रकारी ब्राह्मणांनी मात्र आदिवासी/बहुजनांना अंधारात ठेवून ब्रिटीश/इंग्रजांविरुध्द भ्रम आणि गैरसमज पसरवून इंग्रजांविरुध्द संयुक्त आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात वस्तुत: आदिवासी-बहुजनांचेच खूप मोठे नुकसान झाले. ब्रिटीशांनी आंदोलनकर्ते आदिवासी/बहुजन यांचा संव्हार करण्यास सुरूवात केली. यात आदिवासी-बहुजनांच्या लाखो-करोडो आंदोलकांना त्यांनी ठार केले, गोळ्या घातल्या, जेलमध्ये टाकले व आंदोलन चिरडून टाकले. यात अपवाद सोडून जातीवादी, वर्णवादी ब्राह्मणांचे कोणतेच नुकसान झाले नाही. ते सर्व सुरक्षित राहिले. ‘तुम लढो, हम कपड़े संभालते’ ही भूमिका घेऊन त्यांनी आदिवासी-बहुजनांचा बळी दिला व ते ब्रिटीशांचे शत्रू नसून आदिवासी/बहुजनच त्यांचे खरे शत्रू आहेत, हे सिद्ध करून दाखविले व स्वत: त्यांचे, मित्र सहकारी असल्याचे पटविले. काट्याने काटा काढून म्हणजे ब्रिटीशांमध्ये दहशत निर्माण करून ते देश सोडून जाण्याची वाट बघत राहिले. सातव्या शतकानंतरच्या वरील विदेशी शासकांच्या घटनाक्रमानंतर मुळ आदिवासी/बहुजन/मागास/आजच्या सर्व वंचित वर्गांनी समजून घ्यायला हवे होते की, वंचितांचे सर्वात मोठे शत्रू हे विदेशी आक्रमक/शासक नव्हते तर त्यांना बोलविणारे, सहकार्य करणारे, सहकार्य घेणारे भारतात स्थिर झालेले विदेशी आर्य ब्राह्मण व त्यांचे समविचारी-सहकारी जनसमुहच होते व आजही तेच आहेत. विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे की, ज्या समाजाला आपल्या पुर्वजांचा, त्यांच्या संघर्षाचा त्याग आणि बलिदानाचा इतिहास माहीत नाही, असा कोणताही समाज आपला पूर्वीचा इतिहास स्थापित करू शकत नाही, तो दुसर्‍या कोणत्याही शासनकर्त्यांचा गुलाम बनून अन्याय, अत्याचारित जीवन जगत राहतो. राष्ट्रपिता म. फुलेंनी सांगितल्याप्रमाणे वंचित वर्गांनी त्यांचे खरे शत्रू असलेले भटजी; सेठजी, लाटजी यांना कधी ओळखलेच नाही. उलट त्यांचे पाय चाटत राहिले व आजही चाटत आहेत व आनंदाने गुलामी करीत आहे. आजही प्रस्थापित भटजी, सेठजी, लाटजीच्या शासनकर्त्यांना समर्थन देऊन शासनात सहभागी असलेले बहुजन आपण गुलाम नाही, असे समजत आहे. ब्राह्मणवाद्यांनी मजबुरीने बहुजनांना, वंचितांना पदे दिलेली आहेत. पण त्यांना पूर्ण अधिकार दिलेले नाही. त्यांना ब्राह्मण-बनियांच्या इशार्‍यावर व दयेवरच स्वार्थ साधावे लागते. म्हणून ते गुलामच आहेत. राजर्षि शाहू महाराजांच्या नंतर राष्ट्रपिता म. फुलेंनी काँग्रेस सरकारला खडसावले होते की, आम्ही म्हणजे बहुजन काँग्रेसला समर्थन देणार नाही. कारण तुम्ही आमचे शत्रू आहात. तेव्हा शत्रूला समर्थन देऊन मोठे करण्यापेक्षा आम्ही आमचे बहुजन संघटन मजबूत करूत. कारण आम्ही ओळखतो की, वंचितांचा नेता अथवा संघटन हे बहुजनांचेच हवे. प्रस्थापित नेता आणि संघटन नको. एवढेच नव्हे तर रा. शाहू महाराजांनी वंचितांना सावध केले होते की, ब्राह्मण हे कुत्र्याच्या शेपटीप्रमाणे कधीही वाकडेच राहणार आहेत. ते अन्याय, अत्याचार करणारे राहणार आहे. म्हणून आपण दूर राहिले पाहिजे. एवढेच नको तर त्यांची दलाली, समर्थन सुद्धा करायला नको. आज महाराष्ट्रात बहुसंख्य मराठा समाज हा ब्राह्मणवादी दिसून येतो. वंचित वर्ग हा निरक्षर असून शिक्षण, सत्तेपासून दूर व मराठ्यांवर आश्रित असल्यामुळे वंचितांवर मराठ्यांचे संस्कार होऊन बहुसंख्य वंचित समाजसुद्धा ब्राह्मण समर्थक असून अनेक वंचित वर्ग आर.एस.एस., विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दलाचे सदस्य असल्याचे दिसून येतात. हा घातक प्रकार आहे. 1947 ला इंग्रजांकडून सत्ता हस्तांतरित झाल्यानंतर ( बहुजनांचे खोटे स्वातंत्र्य किंवा ब्राह्मणाला स्वातंत्र्य (सत्ता) मिळाल्यानंतर कट्टर ब्राह्मणी नेते पंडीत नेहरु, राजेंद्र प्रसाद, गांधी, बहुजन प्रतिनिधी सरदार पटेल, टिळक, के. सी. सुदर्शन, काकासाहेब कालेलकर वगैरेंनी पहिल्या मंत्रिमंडळात 95% ब्राह्मण केंद्रीय मंत्रिमंडळ बनवून सत्ताधारी बनून देश ताब्यात घेतला. शेवटी देशाच्या घटनेवर व देशाच्या मागासवर्गांच्या हक्क अधिकारांवर चर्चा सुरू होताच वरील सर्वचे सर्व ब्राह्मणी नेते इतर मागास वर्गांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात बोलू लागले. ब्राह्मणी नेते मागास वर्ग आम्हाला माहीत नाही. तेव्हा त्यांना मतदानाचा अधिकार, आरक्षण, प्रतिनिधित्व व इतर कोणतेही नागरी अधिकार आम्ही देणार नाही, अशी सरळ सरळ बंडखोरी, विरोध या जातीवादी वर्णवादी लोकांनी केली. एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे दोन-तीन सहकारी मिळून इतर मागासवर्गांच्या वरील हक्कांसाठी लढले. ब्राह्मणवादींनी या सवार्र्ंचा शेवटपर्यंत विरोध केला. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांनी 340 कलमाद्वारे ओबीसीसाठी आयोग नेमून आयोगाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात यावे व सर्वेक्षणानंतर या इतर मागासवर्गांना अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे असे घटनेत नमूद करायला भाग पाडले. बोलीप्रमाणे आयोग न नेमल्यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन बहुजनांचे मोठे संघटन निर्माण केले. संघटनाची शक्ती पाहून नेहरु घाबरले व नंतर त्यांनी कालेलकर आयोगाची स्थापना केली. आयोगाचा रिपोर्ट आला, पण ब्राह्मणांच्या हिताविरुद्ध आयोग असल्यामुळे त्यांनी कालेलकरला आयोग बदलण्यास भाग पाडले. परंतु त्या नंतरही आयोगावर अंमलबजावणी न करण्याचे, अनुशेष न भरण्याचे, जनगणना न करण्याचे आदेश सर्व मुख्यमंत्र्यांना देऊन बहुजनांचा नेहरुंनी विश्‍वासघात केला. नेहरु नंतर आजपर्यंत जनता दलाचे प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंगचे अशंत: प्रयत्न सोडून दुसर्‍या सर्वांनी विरोध केला व आजही करीत आहेत. कालेलकर आयोग तयार झाल्यानंतर ते राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसादला सादर केल्यानंतर वाचन करून नेहरुला काय म्हणाले, नेहरुंनी कालेलकरला काय सांगितले, नंतर कालेलकरांनी काय केले व नेहरुंनी बाबासाहेबांना काय सांगितले व आयोग कचरापेटीत कोणी टाकला व तेव्हापासून आयोगाच्या निर्णयाला कोणी कोणी चेंडूसारखी आजपर्यंत फेकाफेक करीत आहेत हे बहुजनांना व बहुजन नेत्यांना माहीत नसणे यासारखी दु:खाची बाब व शोकांतिका दुसरी नाही, असे मला वाटते. जेव्हा जेव्हा या आयोगाचा खरा इतिहास कोणी ओबीसी हितचिंतक करतो, तेव्हा तेव्हा शासनाचे बहुजन दलाल त्या बहुजनहितचिंतकांची निंदा, टिंगल टवाळी करतात व अशा हितचिंतकांना सतत दूर ठेवण्याचे प्रयत्न ब्राह्मणवादींचे चमचे करतात, हा माझा अनुभव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहुजनांना सांगितले होते की, ‘शिका, संघटीत व्हा, हक्कांसाठी संघर्ष करा.’ वंचित बहुजन शिकला पण खेदाची बाब अशी की, संपूर्ण वंचित वर्ग संघटीत होऊन हक्कांसाठी शासनाविरोधात अद्यापही उभा राहिलेला नाही. सर्व बहुजन प्रतिनिधी स्वार्थासाठी जातीवादी, वर्णवादी, विषमतावादी आणि भांडवलदारांचे, विशेषत: ब्राह्मण बनियांचे पाय चाटत आहेत. डॉ. बाबासाहेबांनी हेही सांगितले होते की, आपल्या घरावर हे लिहून ठेवा की, आपणांस शासनकर्ती जमात बनणे आहे व सत्तेच्या महत्त्वाच्या पदांवर बसायचे आहे. आज वंचित काही प्रमाणात शासनात आहे आणि मोठ्या पदांवरसुद्धा आहे. परंतु तो जातीवादींचा समर्थक व गुलाम बनल्यामुळे बाबासाहेबांचे बहुजन सत्तेचे स्वप्न दूर राहून सर्वांना ब्राह्मणांच्या गुलामीत राहून अन्याय अत्याचार सहन करावे लागत आहे. कारण बहुजन लोकप्रतिनिधींना आपली जबाबदारी, कर्तव्याचे भान नाही व ते पुरुषार्थहीन बनून लाचार बनून स्वत: व समाजाला सुद्धा गुलामीचे जीवन जगण्यास भाग पाडीत आहेत. बहुजन प्रतिनिधी पुरुषार्थहीन असल्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे 1991 पासून मनुवाद्यांनी देशात खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणले. नंतर, सेझ, मॉल्स, एफडीआय, नोकरभरती बंद, ठेकेदारी पद्धत, कॉलेजियन, थेट भरती वगैरे बहुजन विरोधी अनेक योजना राबवायला सुरवात केली. पण या बहुजन घातक योजनांच्या विरोधात बहुजनांना संघटीत करून संघर्ष केला नाही. यामुळे मनुवादीला बहुजन व बहुजन नेते गाढ झोपलेले आहेत याची खात्री झाली व आज त्यांनी बहुजनांना सर्व क्षेत्रांतून हद्दपार करून लोकशाही ऐवजी हुकुमशाही शासनव्यवस्था निर्माण करून हिंदुराष्ट्र (मनुवाद) बहुजन गुलामाचा राष्ट्र निर्माण करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. या सर्व परिस्थितीला बहुजन प्रतिनिधीच जबाबदार असल्यामुळे या नालायक प्रतिनिधींची हकालपट्टी करून लायक प्रतिनिधी तयार करण्याची आजच्या काळाची गरज आहे. जय भारत- जय संविधान प्रा. ग.ह. राठोड, मो. 9881296967