दि. 10-5-2022 गांव, तांडा वस्ती आणि शैक्षणिक फसवणूक (तांडा शाळा दुरावस्था) 1) शिक्षणाचे महत्त्व - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे की, ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. हे शिक्षणरूपी वाघिणीचे दूध जो पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही.’ अर्थ- शिक्षित माणसावर कोणीही अन्याय केल्यास तो कधीही सहन करणार नाही. तो संरक्षणार्थ लढेल, संघर्ष करील आणि आपले घटनात्मक अधिकार मिळविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. तो कोणालाही भिणार नाही. अर्थात अशिक्षित माणूस हा जनावराप्रमाणे वापरला जातो. अडाणी, निरक्षर माणसाची तुलना केवळ पशुसीच होते. म्हणून प्रत्येक माणसाने दर्जेदार, गुणवत्ताधारक, व्यावसायिक, तांत्रिक उच्च प्रकारचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. अशिक्षित माणूस कोणाचा तरी गुलाम, वेठबिगार, मजूर बनतो व दुसर्‍याची चाकरी करणे हाच त्याचा स्वभाव बनतो व चाकरी करण्यास तो लाचार बनतो. म्हणून प्रत्येक तांडानिवासी लोकांनी आपल्या संततीचे दर्जेदार शिक्षण कसे होईल, याची जबाबदारी स्वीकारणे अनिवार्य आहे. 2) तांडा शिक्षण व्यवस्थेतील फसवणूक - सरकार तांडे, वाडीवस्ती, पाल वस्ती अशा ठिकाणी शाळा देते. पण त्या शाळेवर वर्गसंख्येनुसार वर्गखोल्या देत नाही व सरकारी नियमानुसार वर्ग शिक्षक व विषय शिक्षक सुद्धा देत नाही. अपूर्ण खोल्या व अपूर्ण शिक्षक वर्ग यामुळे शिक्षक दोन-दोन, तीन-तीन वर्ग एकाच खोलीत शेळ्या मेंंढ्यासारखे दाटीने कोंडून ठेवतात, बसवितात व दोन्ही तिन्ही वर्गातील मुलांना विषयानुसार न शिकविता कॉमन काहीतरी शिकविता. कहान्या, कथा, गोष्टी वाचायला, कविता, गाणे म्हणायला, शुद्धलेखन लिहायला, खेळायला लावतात व शाळेचा उपयुक्त शिकवणीचा वेळ वाया घालून चार वाजेऐवजी तीन वाजताच शाळा बंद करून घरची वाट धरतात. काही शिक्षक दिवसाआड येतात तर काही शिक्षक उशिरा येतात व शाळा बंद होण्याआधीच काही निमित्ताने निघून जातात. पाचवीपासून गणित, इंग्रजी, विज्ञानाचे शिक्षक 90 टक्के शाळेवर नसतात. शाळांच्या तपासण्यासुद्धा सक्षम शिक्षण अधिकारीकडून होत नसतात. काही शिक्षक रमी बहादूर असतात तर काही धंदे करणारे आणि काही तर चक्क दारू घेऊन शाळेत येणारे, काही गांजा, तंबाखू खाणारे असतात. पालक वर्ग पोट भरण्याच्या चिंतेत राहिल्यामुळे त्यांना मुलांच्या शिक्षणाकडे पाहण्यास वेळच मिळत नाही. एकूणच तांडे, वाड्या, पालवस्तीतील शिक्षणाचा दिवाळा निघालेला, बट्ट्याबोळ झालेला असून सरकार ग्रामीण शिक्षणाशी खेळ खेळून शेती-पशुपालन करणारी व्यसनी, बेकारांची, मजुरांची फौज तयार करीत आहे. खेड्यातील सरकारी 99 टक्के शाळांना प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, स्वच्छतागृह, पाणी, विजेची सोय, लिपिक, सेवक वर्ग, शिक्षक-कर्मचारी वर्ग, विश्रांती कक्षसुद्धा नाहीत. या सर्व बाबींचा ग्रामीण शिक्षणावर काय परिणाम होत आहे हे सांगण्याची गरजच नाही. ग्रामीण क्षेत्राच्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी व पालकांच्या जीवनाशी खेळ खेळून त्यांची फसवणूक करणे नव्हे, विश्‍वासघात नव्हे तर आणखी काय आहे? शहरात मात्र खाजगी संस्थेच्या वरील सर्व प्रकारच्या व्यवस्थेसह श्रीमंत लोकांच्या शाळा चालु असून या शाळा अत्यंत महागड्या असल्यामुळे, दूर असल्यामुळे खेड्यातील मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांच्यापैकी एकही विद्यार्थी - विद्यार्थिनी, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, नेता, उद्योगपती, वर्ग 1-2 चे अधिकारी न बनता आयुष्यभर बेकारीशी लढतात. पालकांनी घातलेला पैसाही वाया जातो. उदरनिर्वाह योग्य कोणतेही साधन न राहिल्यामुळे मुला-मुलींचे लग्नसुद्धा लवकर होत नाही किंवा विना लग्नाचे राहून पोट भरण्यासाठी राब राब राबून आपली जीवनयात्रा संपवितात. संविधानामध्ये (कायद्यात) सर्वांना पूर्ण मोफत शिक्षणाची व्यवस्था आहे. पण परोपजीवी, जाती, धर्मवादी, श्रेष्ठवादी, बहुजनांचे शिक्षण न होता ते मजूरच राहावे, असे धोरण राबवित असल्यामुळे मागील तीन साडेतीन हजार वर्षांपासून बहुजन, वंचित वर्ग हा गुलामीचे, मजुराचे जीवन जगत असून हा वर्ग संघटित होऊन सत्ता हाती घेतल्याशिवाय, श्रेष्ठवादी, प्रस्थापित श्रीमंत जातीधर्मवादींवर बहिष्कार टाकल्याशिवाय वंचितांची सत्ता कदापि येणे शक्य नाही. यासाठी वंचित वर्गातील काही सक्षम व बुद्धिवाद्यांनी एकत्र येऊन वंचितांचे संघटन व प्रबोधन करण्याची खूप मोठी गरज आहे. याच बरोबर विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 22 प्रतिज्ञांचे पालन करून पूर्ण मनुवादावर बहिष्कार टाकून फुले, शाहू, आंबेडकरवाद स्वीकार केल्याशिवाय लढाई जिंकणे असंभव आहे. 3) ग्रामीण वंचित वर्गांनी काय करायला हवे - ग्रामीण क्षेत्रातील वंचित वर्ग कोणीही नेता, विद्वान, अधिकारी, व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योगपती होऊ नये, प्रस्थापितापेक्षा मोठा होऊ नये, तो शेतकरी, कामगार, बेकार, मजूर, श्रीमंतांचा गुलाम बनून राहावा. केवळ श्रीमंतांची गुलामी करीत राहावा म्हणून जातीवादी, श्रीमंत शासनकर्त्यांनी खेड्यातील वंचित वर्गांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा केलेला आहे. वंचित वर्ग जातीवादी श्रीमंतापेक्षा मोठे होऊ नये, सुखी आणि स्वयंनिर्भर होऊ नये म्हणून खेड्यातील सर्व शाळा अधुर्‍या आणि गैरसोय, गैरव्यवस्थेच्या ठेवल्या असून खेड्यातील रस्ते, विज, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वास्थ्य केंद्र, वाहन व्यवस्था, वाचनालय, स्मशानभूमी, सभागृह वगैरेची सुद्धा व्यवस्था नाही. या लोकांना लोकशाहीचे महत्त्व नसल्यामुळे त्यांना अमिषे देऊन श्रीमंत जातीवादी निवडून येतात व त्यांचा आर्थिक व सुधारणाचा हिस्सा हडप करून, भ्रष्टाचार करून भोगवादी जीवन जगतात. म्हणून वंचितांनी प्रथम आपल्या स्थानिक शाळा सरकार व प्रतिनिधींद्वारे अद्यावत सर्व सोयीयुक्त बांधून घ्यावेत. शाळा चांगल्या नसतील तर चांगल्या शाळेत आपली मुले-मुली पाठवावीत. तसे शक्य नसल्यास सरकारला अद्यावत निवासी शाळा बांधण्यास मजबूर करावे. रस्ते, विजपुरवठा, स्वास्थ्य केंद्रे, स्मशानभूमी, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, पोलीसचौकी, महिला विकास केंद्र वगैरेंची व्यवस्था सुद्धा मतदान करण्यापूर्वी करून घ्यावी. शक्यताके आपला स्थानिक नेताच निवडून आणावा. बाहेरचा आणि बाहेरगांवी राहणारा नेता निवडू नये. गांव सुधारसाठी गांव सुधारमंडळ बनवावे व महिन्यातून एक तरी बैठक नेत्याबरोबर घेऊन आपल्या गरजा पूर्ण करून घ्याव्यात. या शिवाय शेतमाल विक्रीसाठी मंडी बाजार, गोदामे, जनावरांचे गोठे, शेत रस्ते, मनोरंजन केंद्र, मंगलकार्यालय वगैरेची सुद्धा व्यवस्था करावी. शक्यतो स्वसमाजाचा आणि वंचित वर्गाच्या नेत्यालाच निवडून आणावे व आपला सर्वांगीण विकास घडवून आणावा. गांवातील भांडणे, वाद गावातच मिटविण्यासाइी एक पंचमंडळ किंवा न्यायमंडळ नेमावे. गांव हगणदरीमुक्त, गॅसमुक्त बनवावे. पर्यावरण सुधारण्यावर जोर द्यावा. प्राचार्य ग. ह. राठोड