ब्राह्मणवादामुळे भारतीय समाज अनेक गटा-तटात व जाती समुहात विखुरलेला आहे. यापैकी काही मोजके समाज अत्याधिक श्रीमंत, शिक्षित, संघटित व साधनसंपन्न झालेले असून बहुसंख्य मागास वर्ग हा अति गरीब, निरक्षर, असंघटित, अंधश्रद्ध, साधनहीन व रोजगारहीन राहिलेला आहे. नागरी सोईंपासून हजारो मैल मागे राहिलेला आहे. यामुळे या गरीब समाजात अनारोग्य, बेकारी, उपासमार, असंघटितपणा वाढून प्रस्थापित वर्ग त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार करीत असून त्यांच्याच कष्टांवर विलासी भोगवादी व राजकीय सुखाचा उपभोग घेत आहे. मागास वर्ग संघटित, शिक्षित, जागृत व आपल्या अधिकाराला समजून घेत नसल्यामुळे प्रस्थापितांचा गुलाम बनून वागत आहे. मागास वर्गांच्या हजारो संघटना अन्यायाविरुध्द लढत आहेत. परंतु त्यांच्यामध्ये संघटितपणाचा अभाव, अभ्यासाचा अभाव, सामाजिक बांधिलकीचा अभाव, सर्व संघटनांमध्ये एकी नसल्यामुळे व ध्येयहीन संघर्ष, याचबरोबर सांपत्तिक साधनांचा अभाव या सर्व कारणांमुळे शत्रू त्यांच्या दुर्बलतेचा हजारो वर्षांपासून खुपच फायदा घेत आहे. गरीब समाजाच्या सर्व संघटना संघटितपणे संघर्ष करीत नसल्यामुळे व आपापल्या नेत्यांचा जयजयकार करून स्वतंत्र झेंडे घेऊन दिशाहीन, ध्येयहीन कार्यरत असल्यामुळे शत्रू त्यांच्यात फुट पाडून जास्तच फायदा घेत आहेत. माजोरा बनत चाललेला आहे व सार्वजनिक साधने श्रीमंतांच्या हाती देऊन देश विक्रीला व मागासाचा सत्यानाश करण्याच्या मार्गावर निघालेला आहे. अशा या बलाढ्य शत्रुंचा नाश करण्यासाठी सर्व संघटनांजवळ पैसारूपी साधन, अभ्यासु लढवय्ये, सर्वांचे एक संघटन आणि सर्वांचा एकच हेतु असणे आवश्यक आहे. यासाठी श्रीमंत व गरिबांनी संघटनेला धन पुरविण्याची, सोबत राहण्याची, प्रोत्साहन देण्याची, संघटनेच्या बैठकांना हजर राहण्याची, विचार देण्याची, विचार घेण्याची काळाजी गरज आहे. आपल्या महामानवांचे स्वप्न पूर्ण करावयाचे असेल, घटना व देश वाचवायचा असेल, गुलामीमुक्त व्हायचे असेल, तर सर्वांचे एक संघटन आणि साधनांचा, पैशांचा पुरवठा केल्याशिवाय शत्रू नमणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायासाठी लढाई लढणे आवश्यक आहे. तेव्हा सर्व संघटनांनी एक शिखर समिती बनवून याद्वारे संघर्ष गतिमान करावा. सर्व मागासवर्गांच्या प्रत्येक गरीब श्रीमंतांनी आपापल्या कुवतीप्रमाणे संघटनांना पैसे पुरविण्याची शपथेवर प्रतिज्ञा करावी असे नम्रपणाने सुचवावे वाटते. मागास वर्गांच्या प्रत्येक आमदार, खासदार व मंत्र्यांनी तसेच स्थानिक पातळीच्या सर्व नेत्यांनी संघर्षासाठी लागणारा पैसा पुरविण्याची जबाबदारी घ्यावी व सरकार मागासाच्या मागण्या मान्य करीत नसेल तर सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवाी. अशा कठीण प्रसंगी नेत्यांनी आपला त्यागीपणा, सेवाभाव व सामाजिक बांधिलकी सिद्ध करून दाखवावी. नसता समाज धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, याची कृपया लोकप्रतिनिधींनी नोंद घ्यावी. जय भारत- जय संविधान प्रा. ग.ह. राठोड