दि. 1-5-2022
मतदाता बहुजन बंधु भगिनींना आवाहन
1) मतदाता बंधु भगिनींनो, 1947 ला भारताला ब्रिटिशांकडून सत्ता मिळाल्यापासून आपण आपल्या देशाचा कारभार पाहण्यासाठी व जनतेच्या सेवेसाठी मतदानाद्वारे लोकप्रतिनिधी निवडून देत आहोत. हे निवडून आलेले सर्व लोकप्रतिनिधी स्थानिक पातळीपासून म्हणजे गांव, तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य, देश व विदेश पातळीपर्यंत कारभार म्हणजे समाज व देशाची व्यवस्था पाहत आहे. या लोकप्रतिनिधींमध्ये अनेक जातीधर्माचे, पंथाचे, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, श्रीमंत, अनेक संस्था, संघटनांचे व अनेक पक्षाचे लोक असतात. काही ग्रामीण तर काही शहरी प्रतिनिधी असतात. या सर्वांचे विचार, आचार, आवडी-निवडी, स्वभाव, गुण, वृत्ती, इच्छा, अपेक्षा, ध्येय, धोरणसुद्धा वेगवेगळे असतात. असे असले तरी त्यांना मनमानी करता येत नाही. कारण मतदाताद्वारा निवडून आल्यावर त्यांना देशाच्या घटनेची, कायद्याची शपथ घ्यावी लागते व कायद्यानुसारच देशाची, समाजाची सेवा व व्यवस्था करावी लागते. नसता सत्तेच्या बाहेर व्हावे लागते. राज्यकारभार पाहत असतांना त्यांना विशेषत: स्वत:चे, जातीचे, धर्माचे, पंथाचे, शहरी व ग्रामीण अशा प्रकारचा भेदभाव न करता सर्व क्षेत्रांचे व सर्व बाबींचे समानतेने कसा विकास घडून येईल याचा विचार करावा लागतो. नसता देश प्रगतीकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडे नेला जातो. देशातील सामान्य मतदारावर अन्याय, अत्याचार होतात आणि देशात बंडाळी व अव्यवस्था निर्माण होते. या बंडाळी व अव्यवस्थेची फळे विशेषत: वंचित वर्गाला मोठ्या प्रमाणात भोगावी लागतात. यासाठी लोेकप्रतिनिधींवर नियंत्रण कसे ठेवता येईल, याचा विचार मतदारांनी संघटित बनून करणे व आपल्या गरजांची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी असते. नसता निवडून गेलेले उमेदवार बेजबाबदार बनून देशात हुकुमशाही येण्याची मोठी शक्यता असते. हुकुमशाहीमध्ये मनमानी चालते व सामान्य जनतेला हाल भोगावे लागते.
2) यासाठी मतदारांनी मतदान करण्यापूर्वी आपल्या गरजा लेखी रुपात उमेदवाराकडे देऊन त्या पूर्ण करण्याची लेखी हमी यापुढे घेणे अति आवश्यक झालेले आहे. आज काल उमेदवार खोटी आश्वासने देतात व निवडून गेल्यावर पुन्हा तोंडसुद्धा दाखवत नाही. सर्व उमेदवार राजकीय सवलतीचा फायदा घेऊन धनसंचय करण्यामध्ये आणि भोगवादी, विलासी जीवन जगून स्वत: कृतार्थ होतात व मतदारांना वार्यावर सोडून देतात. केवळ त्यांच्या कुटुंबियांची व भविष्याची काळजी करीत पुढील निवडणूक कशी जिंकता येईल, यांचे डावपेच खेडून सत्तेला आयुष्यभर चिकटून राहण्याचे प्रयत्न करतात. मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता अनेक कारणे दाखवून हे उमेदवार दिलेल्या आश्वासनातून मुक्त होतात. मतदाता आपल्या चुकांना दोष देत सर्व प्रकारच्या यातना मरेपर्यंत सहन करीत राहतात.
3) अशी फसवणूक यापुढे होऊ नये म्हणून ग्रामीण क्षेत्रातील मतदात्यांनी यापुढे खालील अटी उमेदवारासमोर ठेवून व त्याची पूर्तता करून घेऊनच त्यांचे मौल्यवान मत लायक उमेदवाराला देण्याचे करावे.
1) खेड्यात शिक्षणाचा दर्जा फारच तकलादू असतो. गांव, तांडा, बाडी, पाल क्षेत्रात नाममात्र शाळा असते. वर्ग 5 वी, 7 वी व 10 वी पर्यंत वरील स्थळी शाळा चालू असते. परंतु वरील स्थळी शाळेच्या क्रमश: दोन, तीन किंवा चारच खोल्या असतात. 5 वर्ग केवळ दोन खोल्यात, 7 वर्गातील किंवा चार खोल्यात व 10 वर्ग 5-6 खोल्यांमध्ये घेतले जातात. शिक्षकवर्ग सुद्धा दोन, तीन किंवा चार पाच असतात. शिक्षण खात्याच्या नियमाप्रमाणे पूर्व माध्यमिक प्रत्येक वर्गाला सव्वा व माध्यमिक वर्गाला दीड शिक्षक संख्या असते. प्रतिवर्ग एक खोली व वरीलप्रमाणे सर्व विषयांचे शिक्षक, मुख्याध्यापक कार्यालय, शिक्षकवृंद विश्रांतीगृह, वाचनालय, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह, पाणी, प्रकाश व्यवस्था शहरांप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रात अनिवार्य आहे. पण निवडून आलेला उमेदवार या शैक्षणिक गरजांकडे लक्ष देत नाही व यामुळे ग्रामीण क्षेत्रांच्या शिक्षणाचे वाटोळे होते व शिक्षणावर केलेला खर्च वाया जातो. तेव्हा ग्रामीण क्षेत्रातील मतदारांनी मतदानापूर्वीच शैक्षणिक गरजा पूर्ण करून, करवून घेण्याची मोठी गरज आहे. याचप्रमाणे वरील अनेक वस्तीला पक्के रस्ते नाही. स्वच्छ पुरेसे पाणी, स्वच्छतागृहे, विद्युत पुरवठा नाही, वाचनालय, व्यायामशाळा, सभागृह, अभ्यासिका, गावठाण, स्मशानभूमी, क्रिडांगण, गार्डन, आरोग्य केंद्र, पोलीस चौकी, वस्तीत पक्के रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था सुद्धा अनेक ठिकाणी नाही. शिक्षणाची व्यवस्था नसलेल्या वस्तींसाठी मुलामुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह किंवा वाहन व्यवस्थासुद्धा उमेदवारांकडून अपेक्षित आहे. या सर्व सुखसोयी शहराच्या ठिकाणी आहे. तेव्हा ग्रामीण क्षेत्रातील झोपडपट्टीत या सर्व व्यवस्थेची गरज आहे. हा सर्व जनतेचा अधिकार आहे. ग्रामीण क्षेत्र त्यांच्या संविधानिक न्यायीक हक्कांपासून वंचित राहू नये, म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराची या सर्व गरजांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करणे हे त्याचे आद्यकर्तव्य मानावे. याशिवाय ग्रामीण क्षेत्र तंटामुक्त, संघटित, व्यसनमुक्त, जाती-धर्माच्या नावाने वादमुक्त, पशुसंवर्धन, पर्यावरण, संतुलन, जातीअंत, संविधान सन्मान, रोजगार हमी योजना, कुटीर अथवा जोडधंदे संवर्धन वगैरे बाबींकडे सुद्धा लक्ष देण्याचे करावे.
ृग्रामीण लोक जागृत होऊन हक्क अधिकारांसाठी सरकारशी संघर्ष केला तरच त्यांना न्याय मिळेल. नसता जातीधर्मवादी भोळेपणाचा फायदा घेऊन गुलाम बनविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याशिवाय घराणेशाही जोर पकडत आहे. मतदारांनी घराणेशाही मोडून सत्ता सामान्य लोकांच्या हाती कशी जाईल, याबाबत सुद्धा विचार, चिंतन, मंथन करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. इति.
जय भारत - जय संविधान- जय बहुजन
प्रा. ग.ह. राठोड