आरक्षणाचे खरे हक्कदार कोण आहेत? वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या सर्व पदावर प्रस्थापित वर्ग आहे, सर्व उद्योगधंदे, कारखाने, फॅक्टरी, कंपन्या, एजन्स्या, मॉल्स, हॉटेल्स, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रॉकेल, पंप, पुरवठा विभाग, मंगल कार्यालय, खदानी, तळे, जंगलक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र, सत्ताक्षेत्र, अर्थक्षेत्र म्हणजे बँका व इतर वित्तसंस्था, सुत, कापुस, कपडा, दाळी, तेल, गिरण्या, संरक्षण क्षेत्र, हॉस्टेल्स, हजारो एकर शेत जमीन, खाद्यपेय पदार्थ, प्रक्रिया उद्योग,बांधकाम साधने, प्रवासक्षेत्रे (बस, रेल्वे, विमान) 90 टक्के नोकर्‍या, अमाप उत्पन्नाची मंदिर, तीर्थक्षेत्र, दवाखाने, वकीली, डॉक्टर, न्यायालयीन, अभियांत्रिकी, लेखापरिक्षण विभाग, वार्तापत्रे, चॅनल्स, प्रकाशन विभाग, दुध व्यवसाय, मांस व्यवसाय, फळविक्री व्यवसाय, सुकामेवा, आडतेगीरी,सावकारी, ठोकमाल दुकान, कृषिक्षेत्र, कर आकारणी, नोंदणी खाते, व इतर अनेक नोकरी, व्यवसाय, रोजगाराची सर्वच्या सर्व साधने प्रस्थापितांकडे म्हणजे ब्राह्मण, बनिया, राजपुत, ठाकुर व काही मराठा समाजाकडे आहेत. यांच्या घरात, बँकेत आणि बाहेर देशात सुध्दा पैसे लपवायला सुध्दा जागा अपुरी आहे. संपूर्ण प्रस्थापित वर्ग हलके फुलके, घाम न गाळणारी व खुर्चीवर सावली व पंख्याखाली बसण्याची कामे करतो. ऊन, वारा, थंडी, पावसात व हातात टिकाव, फावडा, पहार, कुदळ, कुर्‍हाड, खुरणे, टोपले, झाडू, वाकस, विळे, कोयते, हातोडे घेऊन खोदकाम, दगडफोड काम, ओझे उचलणे, वाहने, पशुपालन चारापाणी, विहीरी तळे, नालाबंडींग, धातु ठोकमाम, लाकडे, तोडफोड काम, विस्तवाचे काम, देश संरक्षणाचे काम हा प्रस्थापित वर्ग जवळ जवळ करीतच नाही. भरघोस पगार, शेतमालाची लुट, दुप्पट तिप्पट नफा, कारखाना उत्पादीत मालाचे शंभर पटीने भाव वाढवून सामान्या गिर्‍हाईकाचे शोषण करुन हा समुह फळे, सुकामेवा, दही, दुध, तुपाशिवाय काहीही खात नाही. कष्टकरींना मात्र चटणी भाकर सुध्दा मिळत नाही. त्याची कामे करतांना नोकर वर्गाला त्याची लुट करतांना थोडी सुध्दा लाज वाटत नाही. अशा या मागास, कष्टकरी बहुजन समाजाला त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे अल्पसे आरक्षण दिले जात असतांना त्यांच्या आरक्षणाला प्रस्थापिताकडून विरोध केले जाणे हे अमानवीपणाचे लक्षण नव्हे का? आरक्षणाला विरोधच नव्हे तर त्यांच्यावर असहनीय अन्याय अत्याचार करणे, झोपड्या जाळणे, खुनखराबी, बलात्कार, बहिष्कार करणेे हा सुसंस्कृतपणा व माणुसपणा आहे का? एकीकडे मुंगीला साखर, गाईला भाकर व निर्जीव मुर्तीला देव्हारे तयार करणे व आपल्याच बांधवांवर, उपकारकर्त्यांवर, कष्टकर्त्यांवर अमानवी व्यवहार करणे हे मानवी द्रोहाचे काम नव्हे का? जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणजे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा, देव तेथेचि जाणावा अशी संताची शिकवण असतांना, सर्व संतांचा जयजयकार करणार्‍यांनी, यज्ञ, भंडारे, भजन, किर्तन, प्रवचने करणार्‍या ढोंगी लोकांना वंचित, पीडीतांवर दयामाया न करता त्यांना छळण्यात आनंद मानावा, आपल्या ताटात खाऊन उष्ट राहत असतांनाही वंचिताच्या ताटातील चतकोर कोरडी भाकर सुध्दा हिसकावून घेण्यात प्रस्थापितांना, परोपजीवी, आयतखाऊंना कोणता आनंद मिळतो, हेच मला कळत नाही. आपल्या समाजातील 100 पैकी 90 लाक सुखी असतांना दुसर्‍या समाजातील 100 पैकी 10 लोकांचे आरक्षणाच्या माध्यमाने सुखी दिसताच त्यांचा हेवा करुन त्यांचे आरक्षण ओढून, हिसकावून घेण्यासाठी ओरड करणे हे दांडगाईपणाचे आणि बळी तो कान पीळी या पशु राज्याचे दर्शन नव्हे का? पण ज्या माणसाला, समाजाला आपले झाकून ठेवण्याची व दुसर्‍यांचे वाकुन पाहण्याची अति वाईट सवय आहे, ही सवय कशी आणि कोणी मोडावी हा देखील एक विचारणीय प्रश्‍न आहे. खरे म्हणजे ज्या देशाचा राजा, शासनकर्ता, जातीवादी, धर्मवादी असतो तेथे सर्व वंचितांनी संघटित होऊन या क्रुरतेचा सामना करणे हाच एक पर्याय असतो. वडीलोपार्जित सर्व साधन आणि संपत्तीमध्ये त्यांच्या सर्व संततीचा समान हिस्सा, हक्क असतो. त्यांच्या या समान हिस्सा, हक्क अथवा अधिकार यास कोणीही नकार देऊ शकत नाही. आणखी विशेष म्हणजे शिक्षित व कमाई केलेल्या किंवा करु शकणार्‍या संततीला वडीलाच्या संपत्तीचा कमी वाटा व जे निरक्षर, अडाणी, विकलांग, जीवन जगण्यास असमर्थ असतात, अशांना जास्त वाटा, म्हणजे मोठा वाटा देऊन खरा न्याय दिला जातो व सर्वांनी सुखाने, आनंदाने, बरोबरीने राहायला पाहिजे असा विचार व नियोजन केले जाते. तात्पर्य एकाच आई-वडीलाच्या किंवा एकापेक्षा जास्त असणार्‍या संततीना सुध्दा समान वाटा देऊन सर्वांना न्याय दिला जातो. असे केल्याने त्यांच्यात अप निर्माण होत नाही. भांडणे-तंटे निर्माण होत नाही. खुनखराबी, न्यायालयीन लढाया होत नाही, व यामुळे सर्व प्रेमाचे, आनंदाचे, सुखाचे,शांतीचे जीवन जगतात. देशातील अशाप्रकारे शांतीच्या जीवनामुळे देश सुध्दा सुखी, समृध्द व बलवान बनतो. हाच नियम भारतभूमीवर जन्मलेल्या अथवा राहत असलेल्या संपूर्ण जनतेला भारतभूमीच्या सर्व प्रकारच्या साधनसंपत्ती व उत्पन्नाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्व जाती, जमाती, धर्म-पंथ व वंचित वर्गाला जर समान वाटा देण्यात आला तर देशात कोणतेही वाद, भांडण-तंटे होणार नाही व देश समृध्द व सुखी बनेल, देशाला प्रगती पथावर आणि सुख समृध्दीच्या मार्गाने नेणारा वर्ग वस्तुत: शेतकरी, कामगार, देशाचे संरक्षण करणारे जवान, पोलीस, संशोधक, डॉक्टर, अभियंते यांचे खुप मोठे योगदान व उपकार आहेत. अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपती, मंत्री, भट-पुरोहित, बनिया, वस्तुत: अपरिश्रमी, कष्ट न करणारा आणि शेतकरी कामगार वर्गाचे शोषण करणारा आहे. जनतेवर वास्तवात गरीब शेतकरी, व सर्व क्षेत्रातील कामगाराएवढे उपकार कोणाचेही नसते. शेतकरी-कामगार वर्ग नसला तर कोणालाही सुखाचे जीवन जगता येण शक्य नाही. म्हणून देशाच्या साधन संपत्तीमध्ये या दोन्ही समुहाचा खरे पाहिल्यास सर्वात मोठा वाटा असायला पाहिजे, पण शोकांतिका अशी आहे की, सर्वांकडून सर्वाधिक अन्याय, अत्याचार, गैर व्यवहार, व शोषण या वर्गावर होत आहे. देशात जे घाम गाळत आहे, ते उपाशी राहत आहे, व जे कष्टाच्या कामाला, अस्वच्छ कामाला हात लावत नाही, ते मात्र तुपाशी खात आहे. बळी तो कान पीळी हा नियम येथे लागू होतो. पण यांचे दुष्परिणाम भविष्यात कोणते होणार याचा विचार आज बलवान वर्ग, परोपजीवी वर्ग करुन लागलेला नाही, ही एक चिंता लावणारी बाब आहे. परंतु या व्यवहाराने एक सत्य समोर आले आहे की, निरक्षर, दुर्बळ, गरीब, असंघटित, सहनशील राहणे हा जगात सर्वात मोठा गुन्हा व अपराध व पौरुषहीनता आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, आदिवासी, भटका, विमुक्त, अल्पसंख्य समुहांवर तर स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर देखील अन्याय, अत्याचार केवळ होत नसून ते दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना जीवन जगणे अवघड झाले आहे. अनेक निरपराध लोकांचे खुन करण्यात येत असून लाखो लोकांना जेलची हवा खावी लागत आहे. या लोकांना शिक्षण, नोकरी, रोजगार, निवासस्थान,अंगावर पुरेसे कपडे, आरोग्य, पिण्याचे पाणी सुध्दा नाही. कुपोषण, उपासमार, अनारोग्य, बेकारी यामुळे हे लोक पशुमय जीवन जगत आहे. तर दुसरीकडे नोकर, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपती, मंत्री, कारखानदार, भट-पुरोहित, पुजारी, बनिया, ठाकूर, राजपुत वगैरे मुठभर लोकांच्या ताब्यात देशाची 90 टक्के साधन संपत्ती एकवटलेली आहे. संविधानानुसार दिलेले वंचितांचे आरक्षण, नेमणूका, बढत्या रोखून क्रिमीलेअर लावून त्यांची बेकारांची फौज तयार करण्याचे कारस्थान चालू आहे. वरील मुठभर प्रस्थापित वर्ग मात्र भोगमय जीवन जगत असून सर्वत्र बहुजनांना साधनविहीन बनवून त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचे धोरण राबविले जात आहे. वस्तुत: प्रस्थापित वर्गाच्या सर्व सवलती, म्हणजे नोकर्‍या बंद करुन त्यांच्यावर क्रिमीलेअरची अट सर्व क्षेत्रात लागू करुन जो वंचित समुह आहे, त्यांना त्यांच्याबरोबर आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झाले पाहिजे. पण हे प्रस्थापित वर्ग शासनकर्ते बनल्यामुळे शोषित अन्यायीतांना न्याय देण्याऐवजी अन्याय करीत आहे. गेल्या हजारो वर्षापासून बहुजनांचे हक्क हिरावून घेऊन मौजमजा करीत आहेत. बहुजन त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करीत असतांना त्यांनाच बदनाम करुन आरक्षणाची मागणी करीत आहे. हा तर निर्लज्जपणा, स्वार्थीपणा, अमानवीपणाचा, पशुपणाचा कळस आहे. देशातील प्रत्येक वस्तु ही बहुुजन निर्मित आहे. देशातील तिजोरीचा पैसा देखील बहुजनांचा आहे. देशाचे संरक्षण सुध्दा बहुजनच करीत आहे. देशासाठी बहुजनच मरत आहे. प्रस्थापिताचा सैनिक अपवादानेच सीमेवर मरतो. 95 टक्के बहुजनच सेनेत आहे व सर्वाधिक बहुजनच मरत आहे. शेती, पशुपालन सुध्दा बहुजनच करीत आहे. प्रस्थापितांच्या बापाची व हक्काची एकही वस्तु भारतात नसतांना हे उपरे या देशाचे मुळनिवासी, बहुजन या देशाचे, मालक, राजे यांनाच उपरे बनवून सिंहाची डरकाळी देत आहे. हमारी बिल्ली हमपर ही म्यावुं कर रही है। लेकीन बहुजन अब प्रस्थापितोंको अच्छी तरहसे समझ चुका है। म्हणून निवेदन आहे की, आमचे संविधानिक अधिकार आम्हाला द्या. संविधान, आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटीचा विरोध करु नका, मनुवादाचा जयजयकार, व इव्हीएमचा हट्ट धरु नका. जनगणना करुन संख्येप्रमाणे पैसा खर्च करा, व प्रतिनिधीत्व द्या नसता आरपारची लढाईला तयार जयभारत जयसंविधान प्रा.ग.ह. राठोड