1) विदेशी आर्य व आर्य प्रवृत्तीचा आर्य सदृश्य-एकूण भारतीय 100% जनसमुहापैकी 15 टक्के जनसमुह वगळून बाकी संपुर्ण 85 % जनसमुह हा भारतीय आहे. म्हणजे भारतात आज रोजी राहणार्‍या लोकांपैकी 15 टक्के बाहेर देशाचे असून 85% लोक आरंभापासूनच भारतात राहणारे आहेत. हे 85% लोक भारत देशाचे मुळनिवासी, या देशाचे मालक व राज्यकर्ते सुध्दा होते. हे लोक भारतात इ.स.पूर्व. 7000 पासून म्हणजे आजपासून 9000 वर्षापासून राहत आहेत. याउलट विदेशी आर्य हे भारतात इ.स.पूर्व. 3000 वर्षापासून म्हणजे आजपासून अंदाजे 5000 वर्षापासून राहत आहेत. जे लोक भारतात आजपासून 9000 वर्षापासून राहत आहेत, याच लोकांना अर्थात जनसमुहांना भारतीय मुळचे निवासी अर्थात आदिवासी या नावाने संबोधले जाते. इ.स.पूर्व. 3000 मध्ये भारतात येऊन येथे स्थायीक होऊन राज्यकर्ता बनलेला समुह हा विदेशी आर्य म्हणून ओळखला जातो. भारतीय मुळनिवासी (आदिवासी) या मुळ जनसमुहात (आदिसमुहात) आजचे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, विमुक्त, भटका व आजचा आदिवासी वगैरे सर्व जनसमुह येतात. आर्य आगमनापुर्वी हे लोक आदिवासी म्हणजे मुळनिवासी, या देशाचे मालक, राजे मानले जात होते. परंतु आर्याची सत्ता स्थापन झाल्यापासून आर्यांनी या मुळनिवासींना शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, साधने, संरक्षण व नागरी सोय व हक्क अधिकारापासून वंचित केल्यामुळे हे अति मागासलेले, गरीब व गुलाम बनले. म्हणून आर्यांच्या सत्ताकाळापासून अलिकडच्या काळात त्यांची मुळनिवासींची, मालक, राजाची ओळख नष्ट होऊन आदिवासी (मुळनिवासी) म्हणजे मागासलेले, गांव-शहरापासून दूर राहणारे, जंगली, दर्‍याखोर्‍यात, माळमाथ्यावर, पर्वताच्या कुशीत राहणारे, उघडेनागडे, आगडबंब, भयंकर, वन्य संपत्तीवर जगणारे, अस्थिर म्हणजे एका स्थळी न राहणारे अशी ओळख रुढ झाली. कारण खरोखरच या समुहांना नागरी सुविधा व राजकीय हक्क अधिकारापासून वंचित करण्यात आलेले आहे. या मुळनिवासी (आदिवासी) समुहांपैकी स्वातंत्र्यानंतर काही समुहांना नागरी व शासकिय सवलती मिळाल्यामुळे हे समुह काही प्रमाणात व काही अंशी स्थिरावले. हे समुह म्हणजे आजचा अनुसूचित जाती व जमाती अस्पृश्य न मानला गेल्यामुळे गांव-शहरात स्थिरावलेला आहे. वरील दोन्ही समुहाची नागरी व राजकीय सवलतीमुळे काही प्रमाणात प्रगती झाली व जीवनमानही सुधारलेले आहे. परंतु एकूण 85 टक्के मुळ भारतीय निवासींपैकी आजचा विमुक्त, भटका आणि आदिवासी हा समुह स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर देखील अस्थिर व भटका राहिलेला आहे. त्याला शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, शेतजमीन, मार्गदर्शन, मदत, स्थिर निवासस्थान अथवा वस्ती नसल्यामुळे  तो सतत बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन उदरनिर्वाहासाठी आज एका गावी तर उद्या दुसर्‍या गांवी भटकत राहतो. या समुहाला गांवात प्रवेश करतांना म्हणजे गांवाबाहेर शिवारात 2-3 दिवस थांबण्यासाठी व गांव सोडण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. एवढेच नव्हे तर रात्री स्वातंत्र्यापूर्वी दोन वेळेस हजेरी सुध्दा द्यावी लागत होती. आता फक्त ग्रामपंचायतची परवानगी घ्यावी लागते. आदिवासींना वगळून हा विमुक्त भटका समाज आज जवळ जवळ अठरा ते वीस कोटी समुह आहे. विमुक्तांचे एकूण 14 समुह खालीलप्रमाणे आहेत.

1) पारधी 2) भिल्ल 3) तडवी 4) तडवी भिल्ल 5) पावरा 6) मनेरवारल 6) महादेव कोळी 7) आंध, आदिवासी व बंजारा 8) वडार 9) कैकाडी 10) भामटा 11) कंजार 12) भाट 13) छप्परबंद मुस्लिम 14) वाघरी, टकारी, बेरड वगैरेचा विमुक्त जमातींमध्ये समावेश केलेला होता. भटक्या जमाती (समुहामध्ये) 1) बाबा 2) बेलदार 3) घिसाडी 4) गोल्ला 5) गोंधळी 6) गोपाळ 7) जोशी 8) काशी 9) कापडी 10) कोल्हाटी 11) डोंबारी 12) नाथपंथी 13) गोसावी 14) मसानजोगी 15) नंदीवाले 16) पांगुळ 17) रावळ 18) मदारी मुस्लिम 19) भारतीय इराणी 20) सिकलगर 21) वैदू 22) वासुदेव 23) ठेलारी 24) बहुरुपी 25) ओतारी 26) चित्तोडिया 27) लोहार 28) गोसावी वगैरे. 

2)सुरुवातीला विमुक्त 14 व भटक्या 28 एकूण 42 जमाती विमुक्त आणि भटक्या मानल्या गेल्या होत्या. अशा इतरही 156 जमाती होत्या. 42+156 या सर्व 198 जमातींना ब्रिटीश शासन काळात 1871 मध्ये गुन्हेगार जमाती ठरवून त्यांना तारबंद कुंपनात ठेवण्यात आले होते. कारण काय होते तर त्यांनी 1857 च्या स्वातंत्र्य युध्दात ब्रिटीशांविरोधात भुमिका घेतली होती, असे सांगितले जाते. वस्तुत: ते त्यांच्या हक्क अधिकारांसाठी लढले असावेत. परंतु मनुवाद्यांनी गैरसमज पसरवून किंवा चुकीची माहिती देवून या समुहांविरुध्द गुन्हेगारी कायदा बनविण्यासाठी तयार केला असावा, असे मला वाटते. या समुहाच्या केवळ 198 समुह नसून त्यांच्या उपसमुहासह आज रोजी 650 समुहांपेक्षाही जास्त जमाती आहेत. हा तारकुंपनात ठेवण्याचा जन्मत:च गुन्हेगार कायदा 1871 पासून 30 ऑगस्ट 1952 पर्यंत अस्तित्वात होता. 31 ऑगस्ट 1952 रोजी हा गुन्हेगारी, अमानवी कायदा शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मध्यस्थी आणि प्रयत्नामुळे  रोजी हटविण्यात आला. देशातील कोणताही पुर्ण समाज हा जन्मत: चोर, डाकेखोर व खुनी असू शकत नाही. समाजातील एखादी व्यक्ति गुन्हेगार असू शकते. पण समाजातील एखाद्या गुन्हेगार व्यक्ति आधारे पूर्ण समाजाला चोर, डाकेखोर, खुनी, दहशतवादी, गुन्हेगार ठरविणे हा अमानवीपणा, अविचारीपणा, अन्यायी, अत्याचारीपणा आहे. हा निर्णय मानवी बुध्दीला कलंक व मानवी प्रगतीला, संस्कृतीला बाधक असल्याचे डॉ. आंबेडकरांना माहित होते. विमुक्त भटक्यांना जन्मत:च व जातीने गुन्हेगार ठरविलेले असल्याचे बंजारा समाजाचे एक समाज सुधारक पद्मश्री रामसिंगजी  भानावत यांना समजले, तेव्हा ते डॉ. बाबासाहेबांकडे गेले. गुन्हेगार ठरविलेल्या सर्व विमुक्त व भटक्या समाजाच्या सर्व व्यथा आणि दु:ख डॉ. बाबासाहेबांसमोर मांडले. डॉ. बाबासाहेबांनी मंत्रीमंडळातील बहुसंख्य मंत्री हे त्यांच्या विरुध्द असल्याचे व सर्व गुन्हेगारी कायद्याचे समर्थक असल्यामुळे कायदा हटविण्याबाबत असमर्थता दर्शविली. पण त्यांनी एक चिट्ठी ब्रिटीश अधिकारी लॉर्ड लिनलिथगो यांना लिहून रामसिंग भानावतजींना त्यांच्याकडे पाठविले. त्यांचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुंशी बोलने झाले व या नंतर 31 ऑगस्ट 1952 ला विमुक्त भटक्यांवरील गुन्हेगारी कायदा दूर केल्याचे जाहिर केले. मात्र संवयीचा        गुन्हेगारी कायदा अद्यापही न हटविला गेलेला असल्यामुळे तो अद्यापही अस्तित्वात आहे. एवढेच नव्हे तर घरातील अथवा समाजातील एखादी व्यक्ति गुन्हेगार असली अथवा नसली तरी पोलीस अद्यापही संपूर्ण कुटुंब आणि समाज, चोर, गुन्हेगार, अपराधी, डाकेखोर म्हणून असहनीय असा छळ करीतच आहे. या बाबींकडे शासन अथवा विमुक्त-भटके प्रतिनिधी या त्रासातून मुक्त करण्याचे प्रयत्न करतांना दिसत नाही, ही खेदाची बाब आहे. आज 31 ऑगस्ट हा दिवस विमुक्त-भटका समुह गुन्हेगार कायद्यातून मुक्त झाला असल्याचा दिवस साजरा करीत असले तरी त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 20 कोटी विमुक्त भटक्यांच्या साधन संपत्तीचा वाटा व हक्क अधिकाराचा उपयोग प्रस्थापित वर्ग गेल्या 70 वर्षापासून अनिर्बंधपणे घेत असून त्यांच्यावरच अन्याय अत्याचार करीत आहे. देशाच्या सर्व साधन संपत्तीत त्यांचा बरोबरीचा हिस्सा असतांना, त्यांना निरक्षर, अज्ञानी, बेकार, बेरोजगार ठेवून त्यांच्या सर्व हक्काचा म्हणजे शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक हक्काचा फायदा व वापर प्रस्थापितच घेत आहेत. घटनेत दिलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षणाचा सुध्दा विरोध प्रस्थापित वर्ग करीत आहे. देशातील सर्व मोठ मोठे कारखाने, उद्योग-व्यापार, लहानमोठ्या शिक्षण संस्था, वित्तसंस्था, तेल गॅस, पेट्रोलपंप, कोळसा, दगड, खनीज धातुच्यया सर्व खदानी, संरक्षण व्यवस्था, राजकीय सत्ता सर्व काही प्रस्थापितांच्या ताब्यात असतांना, आरक्षणाला सुध्दा विरोध करणे ही राक्षसांना, हिंस्त्रपशुंना सुध्दा लाजविणारी बाब आहे. प्रस्थापितांचे ताट हे सुकामेवा काजु, बदाम, पिस्ता, किशमिश,खारिक, खोबरे, दही, दुध, तुपाने भरलेले असतांना विमुक्त-भटके व इतर मागासांच्या ताटातील चतकोर शिळी भाकर सुध्दा हिसकावून घेऊन असुरी आनंद मानण्यात प्रस्थापित वर्ग कोणता पुरुषार्थ दर्शवित आहे, हे मला कळत नाही. ज्या कष्टकरी बहुजन समाजाच्या कष्टावर प्रस्थापित वर्ग भोगवादी जीवन जगत आहे, त्याच कष्टकरी समाजाला जीवन जगणे हराम करणे हे जन्मदात्या मातेशीच कुकर्म केल्याचे महान पातक व अधमपणा आहे, यात शंका नाही.

3) गुन्हेगार व भटकेपणाचे कारण  - अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, आदिवासी, ब्रिटीशांच्या काळातील गुन्हेगार व भटका हे सर्व समुह विदेशी आर्य भारतात येण्यापूर्वीचे भारतात राहणारे मुळनिवासी, भारताचे मालक, शासक होते, असा उल्लेख मी केलेलाच आहे. यांनाच विदेशी आर्य (ब्राह्मण) अनार्य या नांवाने संबोधत होते. वरील समुहांपैकी ब्रिटीशांच्या काळात 1857 मध्ये झालेल्या उठावात जे समुह ब्रिटीशांच्या विरुध्द बंडखोरी केली अथवा लढले, अशा एकूण 198 जनसमुह व त्यांच्या उपसमुहासह ब्रिटीशांनी गुन्हेगार ठरविल्यामुळे ते सर्वच्या सर्व नागरी हक्क आणि राजकीय हक्कापासून वंचित राहिले. तद्पूर्वी पेशवाईच्या काळात मनुस्मृतीच्या कायद्याआधारे सुध्दा इ.स. 1713 ते 1817 पर्यंत एकूण 104 वर्षे अस्पर्श्य व बहिष्कृत मानलेले नसले तरी गांव शहरापासून ते दूर डोंगर, पर्वत व माळमाथ्यावर राहत असल्यामुळे ते भटकेच होते. तद्पूर्वी देखील मोगल-मुसिल्मांच्या शासन काळात ब्राह्मणांचेच वर्चस्व व मनुस्मृतीच्या कायद्यामुळे वरील समुह भटकेच होते. ब्रिटीशांनी सुध्दा त्यांच्यावर बंडखोरीचा ठपका लावला आणि इ.स. 1871 ते 1952 पर्यंत एकूण 81 वर्षे गुन्हेगार ठरवून त्यांना तारकुंपनाच्या आत ठेवल्यामुळे ते पक्के गुन्हेगार ठरले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या समुहांनी स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटीशांविरुध्द बंड पुकारुन स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी ब्रिटीशांमध्ये एक प्रकारची दहशत निर्माण केली होती, त्यांच्या पुनर्वसनाची काळजी भारत सरकार घेईल अशी अपेक्षा होती. त्यांचे पुनर्वसन भारतीय शासनाकडून तर झालेच नाही, उलट या समुहांना गुन्हेगारीच्या काळात ज्या 52 वसाहती त्यांच्यासाठी निर्माण केल्या होत्या या वसाहती व त्यांना कसायला दिलेली लाखो एकर शेत जमीन भारतीय शासनकर्त्यांनी हडप केल्या, त्यांच्यावर अखंड भटकेपणाची वेळ आणलेली आहे. मुस्लिम मोगल व पेशवाईच्या वरील काळात आर्य ब्राह्मणांचेच सर्वत्र वर्चस्व होते व या काळात बहुजन समुहावर असहनीय अन्याय अत्याचार होत होते. या कारणास्तव विशेष करुन बहुजनांपैकी गुन्हेगार व भटका समाज गांव शहरात राहण्यापेक्षा प्रस्थापितापासून दूरच राहिला. प्रस्थापित वर्गांनी या समुहांना सन्मान, सहकार्याची, बंधुभावाची वागणूक दिली असती तर या समुहांनी गांव शहर सोडले नसते. परंतु प्रस्थापितांनी बहुजनांना मनुस्मृती कायद्यानुसार निव्वळ पशुची वागणूक दिली व आजही देत आहे. तेव्हा या समुहाची गुन्हेगारी व भटकापण, निरक्षरपणा, अज्ञान, बेकारी, बेरोजगारी, अनारोग्य, कुपोषण, असंघटन, उघडेनागडेपणा, अस्थिरता, उपाशीपणा, गुन्हेगारी, भटकेपणा कसा कमी होणार आणि कोण कमी करणार हे एक कोडे आहे. ज्या सरकारची या समुहाला इतर प्रगत समुहाबरोबर आणायची घटनेनुसार जबाबदारी आहे, तीच सरकार जर या समुहावर अन्याय करीत असेल तर त्यांनी न्याय कोणाकडे मागावे ? या समाजात विद्वान, सधन, त्यागी, स्वावलंबी माणसे व मार्गदर्शकच नसेल तर ते भटकत राहणार नाही व पोटासाठी गैरकृत्य करणार नाही तर आणखी काय करणार. बहुजनांनी कितीही दु:ख भोगले तर त्यांना भोगू द्या, पण हे भोग भोगायची वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून हे परोपजीवी, आळशी, अधमी प्रस्थापित वर्ग बहुजनाच्या कष्टाचे शोषण नव्हे रक्त पिऊन पुरुषार्थहीनतेचे अमानवी जीवन जगत आहे. विशेष म्हणजे हे रक्त पिण्याचे काम प्रस्थापित भांडवलदारांकडून भारतातच चालू आहे. या गांडू प्रस्थापितांना चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, बहुजनांना प्रगतीची संधी व साधने दिली तर आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही व बहुजन डोक्यावर बसतील. म्हणून हे गांडू लोक हजारो वर्षापासून कपटनीतीने बहुजनाच्या विकासात वाटेल त्या अडचणी आणत आहे. पण सत्याचा विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्यांनी अवश्य जाणावे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुजनांना चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती, पण आज बहुजनांना राहायला घरे नाही, पुरेसे अन्न, वस्त्रे नाही. आरोग्य, स्वच्छ पाणी, संरक्षण नाही. शिक्षण नसल्याने नोकर्‍या नाही, रोजगारसुध्दा नाही. जवळ भांडवल नसल्याने उद्योग, धंदा, व्यापार करता येत नाही. भूमिहीन व स्थिर नसल्याने, निवासी प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, मतदान कार्ड नसल्याने बँका कर्ज देत नाही. रोजगारही देत नाही, दिला तरी योग्य मोबदला देत नाही. पुलाखाली, बसस्टँड, रेल्वेस्टेशन, गायरान जमीनीवरही राहू अथवा थांबू देत नाही. अपराधी, चोर, लुटारु ठरवून त्यांना कोर्ट कचेरीच्या फेर्‍या लावतात. एवढेच नव्हे तर निरपराधांना अपराधी ठरवून जेलमध्ये टाकत आहे. त्यांच्या बायका मुलांची व वृध्द आई-वडीलांची सुध्दा कदर करीत नाही. एका व्यक्तीलाच नव्हे तर संपुर्ण कुटुंबाला अपराधी, गुन्हेगार ठरवून निरपराधाचा सुध्दा छळ व लुट करतात. महिलाना सुध्दा जाणून बुजून छळतात. हे सर्व बहुजन विमुक्त, भटके, आदिवासी, अनुसूचित जाती जमाती भारताचे खरे नागरिक असतांना त्यांना घटनात्मक अधिकारापासून आजच्या सरकारने वंचित करुन ठेवलेले आहे. प्रस्थापित वर्गाच्या डोक्यातील जातीवादाचा किडा सुध्दा अद्याप गेलेला नाही. प्रस्थापित वस्तीपासून दूर अथवा बाहेर राहणार्‍या या विमुक्त, भटके लोकांना सार्वजनिक ठिकाणाचा फायदा घेऊ देत नाही. मंदिर, धर्मशाळा, नळ, विहिर वगैरे ठिकाणी शिवीगाळ, मारहान करतात, वाद वाढल्यास त्यांच्यावर बहिष्कार टाकतात, त्यांच्या वस्त्या जाळल्या जातात. माणसे मारली जातात. स्त्रियांवर बलात्कार केले जातात, त्यांची शेती जाळली अथवा गुरे सोडून चारली जातात, त्यांना रोजगार सुध्दा देत नाही. दुकान, गिरण्या, पाणवठे वगैरे स्थळी देखील बहिष्कार टाकला जातो. शिवारातच राहू देत नाही. तात्पर्य स्वातंत्र्यपूर्वीच्या वागणूकीमध्ये आणि आजच्या लोकशाहीमध्ये सुध्दा प्रस्थापितांच्या प्रवृत्तीत व वागणूकीत फरक पडल्याचे दिसून येत नाही. स्वातंत्र्यासाठी गुन्हेगार ठरले जाऊनही उपर्‍या प्रस्थापितांमुळे त्यांना स्वातंत्र्याचे सुख अद्यापही मिळालेले नाही. सर्व बहुजन संघटीत झाल्याशिवाय सर्व बहुजनांना स्वातंत्र्याचे सुख मिळणार देखील नाही. कारण प्रस्थापित सत्तास्थानी असल्यामुळे ते दिवसेंदिवस प्रबळ होत असून बहुजन मात्र दुर्बळ होत चालले आहे. सर्व मोक्याच्या व महत्वाच्या जागेवर प्रस्थापितच असल्यामुळे बहुजनांचा कोणीच वाली नसून, अधिकारी, पोलीस यांच्याकडूनही शोषण व अन्याय वाढत आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर बहुजनांनी व्यवस्था परिवर्तनासाठी आपसांतील भेदभाव आणि जातीचा अंत केल्याशिवाय पर्याय नाही.

4) डॉ. बाबासाहेबांनी देशाच्या घटनेत सर्व भारतीयांना समान, समतेचे अधिकार दिलेले आहेत. परंतु घटनेकडे दूर्लक्ष करुन खाऊजा धोरण राबवून बहुजनांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून दूर ठेवण्याचे कारस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चालू आहे. बहुजनांचा खरा शत्रु सनातनवादी, धर्मवादी, जातीवादी, भांडवलदार, उद्योगपती आहे. या सर्वांपासून सावध व दूर राहून बहुजनांनी समदु:खी समुहाला बरोबर घेऊन सत्ता हाती घेणे आवश्यक आहे. प्रस्थापितांकडून समता व न्यायाची अपेक्षा करणे हा भोळेपणा व भाबडेपणा तर आहेच, स्वयंघात करुन घेण्यासारखा मूर्खपणा देखील आहे.

ज्या व्यक्ति अथवा समुहाकडे उदरनिर्वाह योग्य व प्रगती करण्यासारखी साधने नाहीत, त्यांना तो उपलब्ध करुन देणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु भारतीय सरकार व प्रस्थापित वर्ग बहुजनांना जीवनोपयोगी साधने देण्याऐवजी, त्यांच्याकडे असलेली साधने हिसकावून घेऊन त्यांना लाचारीचे व गुलामीचे जीवन जगण्याचे कपट कारस्थान चालवित आहे.

बहुजनांना शिक्षण नाही, त्यामुळे नोकरी नाही, भांडवल नसल्याने व बँकादेखील हवे तेवढे कर्ज वेळेवर देत नसल्यामुळे ते उद्योगधंदा, व्यापार वगैरे काही करु शकत नाही. बहुसंख्य बहुजन भूमीहीन व रोजगार नसल्यामुळे बेकार आहेत. परंपरागत व्यवसाय देखील वैज्ञानिक प्रगतीमुळे व प्रस्थापितांच्या घुसखोरी किंवा हिसकावून घेतल्यामुळे ते व्यवसायहीन झालेले आहेत. या सर्व कारणांमुळे काही विमुक्त, भटके, आदिवासी जनसमुह पाखरे, चिमण्या, पोपट, साप, अस्वल, माकड, नंदीबैल, गाय, उंट, हत्ती वगैरेंना उत्पन्नाची साधने बनवून कुटुंब चालवित होते. पण याचा सुध्दा आधार नष्ट व्हावा आणि बहुजन विमुक्त-भटकेख आदिवासींवर उपाशी मरण्याची पाळी यावी, म्हणून या कपटी-कारस्थानी प्रस्थापित सरकारने पशु वापरण्यावर सुध्दा बंदी आणली. ज्या प्रस्थापितांना बहुजनांच्या कष्टाशिवाय काहीच मिळू शकत नाही, त्या बहुजनांना उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध करुन देण्याऐवजी त्यांच्याकडे स्वयंनिर्मित साधनावर सुध्दा बंदी आणावी ही बाब हास्यास्पद तर आहेच, पण द्वेष भावनेची सिमा सुध्दा या पुरुषार्थहीन लोकांनी पार केलेली आहे. अशा कपटी, निर्दयी शत्रुला अद्यापही बहुजन ओळखत नाही, ही दु:खाची बाब आहे.

विमुक्त भटक्यांसाठी जीवन जगण्याची साधने केवळ पशु- पक्ष्याचा वापर व शिकार करुन मांसाहार करणे व दात, नखे, कातडी, पिसे विकून कसे बसे उदरनिर्वाह करुन जगणे एवढीच होती. त्यावर देखील द्वेष भावनेने जातीवादी सरकारनी करमणुकीसाठी पशु-पक्ष्यांचा वापर करु नये व शिकार सुध्दा करु नये असा कायदा बनविल्यामुळे त्यांच्यावर धंदा व रोजगार,अन्नाअभावी उपासमारीची पाळी आलेली आहे. पशुहत्येवर बंदी लादल्यामुळे विमुक्त भटके करीत असलेल्या शेतीवर देखील मोठे संकट आलेले आहे. कारण पशुंची खुप मोठी संख्या वाढल्यामुळे कष्टाची पिके देखील ते नष्ट करीत आहे. तोंडचा घास पशु-पक्षी खाऊन टाकल्यामुळे देखील उपासमारीची पाळी आलेली आहे. द्वेषी प्रस्थापित वर्गाला पशुच्या संरक्षणाची काळजी आहे, पण ज्या विमुक्त भटक्यांच्या कष्टावर तो सुखी जीवन जगत आहे, त्या विमुक्त, भटके, बहुजन व आदिवासी यांचे बेहाल पाहून त्यांना आनंद होतो. देशाची सर्व सुख साधे म्हणजे शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, नोकर्‍या, अधिकारपदे, उद्योग, व्यापार, कारखाने, बँका, शिक्षण संस्था, शेत जमीनी, खदानी, खनीज संपत्ती, कपडा उद्योग, बांधकाम उद्योग सर्व काही प्रस्थापितांच्या ताब्यात हजारो वर्षापासून आहे. स्वातंत्र्यानंतर फक्त अल्प प्रमाणणात आरक्षण देण्यात आलेले आहे. या आरक्षणाची सुध्दा पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नसून त्यात प्रस्थापितांनीच मोठी घुसखोरी केलेली आहे. 85 टक्के बहुजनांना 49.5 टक्के व 15 टक्के बहुजनांना 50.5 टक्के आरक्षण असतांना सुध्दा प्रस्थापित वर्ग बहुजनांच्या आरक्षणाला विरोध करुन सामाजिक, शैक्षणिक आधारावरील आरक्षण बंद करण्यासाठी आंदोलन मोर्चे काढत आहे, ही केवढी लाजीरवाणी व अमानवी बाब आहे. बहुजनांनी अशा निर्लज्ज प्रस्थापितांची ओळख करुन घेऊन त्यांना वेगळे पाडण्यासाठी संघटीतपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रस्थापितांचे खिसे लाखो रुपयांनी भरलेले आहे. शंभरपैकी 99 बांधव त्यांचे सुखात आहे. पण बहुजनांच्या शंभरपैकी एकाच्या खिशात एक रुपया जात असला तरी या बहुजनांना सहन होत नाही. प्रस्थापितांच्या सर्वांच्या खिशात लाखो रुपये हवे. बहुजनाच्या शंभरपैकी एकाच्याही खिशात एक रुपया जाता कामा नये, अशी यांची वृत्ती आहे. त्यांच्या या वृत्तीत बदल होण्याची शक्यता नाही, म्हणून यापुढे विमुक्त, भटके, आदिवासी, इतर मागास, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक या सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या   हक्काचा हिस्सा हिसकावून घेण्याची ताकद निर्माण केली पाहिजे. यासाठी सर्व बहुजनांनी परस्परात रोटी व्यवहार तर आहे, बेटी व्यवहार सुरु करण्याची खुप मोठी गरज आहे. विचारवंत माझ्या या विचारांवर अवश्य विचार करतील अशी अपेक्षा आहे. या सर्व गोष्टी अशक्य वाटतात. पण याशिवाय दुसरा पर्याय सुध्दा मला बहुजनासमोर दिसू लागलेला नाही. बहुजनामध्ये वरील मार्गाने एकीची भावना निर्माण केल्याशिवाय व बळ निर्माण केल्याशिवाय प्रस्थापित वर्ग कधीही नमणार नाही किंवा माघार घेणार नाही, हेच सत्य आहे.

5) बहुजन व सरकारचे कर्तव्य - आजपर्यंतचे सर्व सरकार हे मनुवाद समर्थक आणि भांडवलदारांचे हस्तक होऊन गेलेले आहेत. दुसर्‍या भाषेत या सरकारला श्रीमंतांचे, भांडवलदारांचे, उद्योगपतींचे व जातीवादी, धर्मवादी व कर्मकांडवादीचे, दलाल, चमचे, समर्थक, लाळघोटु व गुलामगिरी करणारे सरकार म्हणता येईल. विद्यमान सरकार तर सर्वात मोठी दलाल व मनुवादी आहे. मागील पाच हजार वर्षापासून मनुवादी सत्ताधारी बहुजनाचा छळ व त्यांच्या कष्टाचा वापर करीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमुळे व त्यागामुळे 1947 नंतर बहुजनामध्ये थोडी जागृती निर्माण झाली आहे. पण 2014 नंतर बहुजनाच्या अन्याय अत्याचारात असहनीय वाढ झालेली आहे. घटनात्मक संरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासींना काही मर्यादेपर्यंत सुरक्षित असल्या तरी सद्याची सरकार त्यांचेही संरक्षण आणि हक्क काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. बहुजनांपैकी इतर समुह विमुक्त, भटके व इतर मागासवर्गाची अवस्था दयनीय व असहनीय झालेली आहे. त्यांच्या विकासासाठी आजपर्यंत अनेक आयोगही स्थापण करण्यात आले. परंतु हे सर्व तात्पुरता या समुहाचा उठाव अथवा आक्रोश शांत करण्यापुरतेच राहिले. त्यांचे राहणीमान सुधरण्याऐवजी आणखी बिघडत असून त्यांच्या विकासासाठी आता खालील काही कृती कार्यक्रम सरकारकडून राबविण्याची अपेक्षा आहे.

1) सर्वप्रथम इतर मागास, विमुक्त, भटके, अल्पसंख्यांक या सर्व समुहाची क्षेत्रनिहाय जनगणना करणे अनिवार्य आहे.

2) यानंतर भटक्या, बेकार, बेरोजगार, गुन्हेगार, विमुक्त समुहाचे ठराविक स्थळी पुनर्वसन करुन त्यांना सर्व नागरी सुविधा व तात्पुरता रोजगार मिळवून देणे गरजेचे आहे.

3) त्यांच्या मुलामुलींचे उच्चस्तरापर्यंत सर्व क्षेत्राचे शिक्षण मोफत अथवा शिष्यवृत्तीच्या माध्यमाने पूर्ण करण्यात यावे. शिक्षण संस्थेत शक्यतो विमुक्त-भटका शिक्षकवर्ग नेमावा.

4) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक नियोजन करुन तो त्यांच्या विकासासाठी आणि त्या त्या काळातच खर्च करावा. त्यांचे अनुदान अन्यत्र वळवू नये.

5) निरनिराळ्या आयोगामार्फत व योजनांमार्फत त्यांना सर्व तरतुदीची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.

6) मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी सोयीच्या ठिकाणी वस्तीगृहे चालवावी.

7) त्यांच्या आरोग्याची, विशेष करुन महिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.

8) भूमिहीनांना शेतजमीनी व बेकारांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी त्वरीत कर्जाची पूर्तता करावी.

9) या समुहाचे सर्व्हे करुन त्यांच्या राहत्या स्थळी त्यांना निवासाचे व राष्ट्रीयतेचे, जातीचे, मतदानाचे, राशनाचे, दारिद्रयरेषेचे व इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे व कार्ड देण्याचे करावे.

10) लहान मुले, महिला वगैरेचे कुपोषण रोखण्यासाठी सकस आहार पुरवठा करावा.

11) त्यांना कायमचा रोजगार देऊन त्यांची भटकंती थांबवावी. याचबरोबर अधिकारी, पोलीसखाते, कोर्टबाजी वगैरे छळातून त्यांची सुटका करण्याचे करावे.

12) राजकीय सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधीत्व देवून त्यांचे प्रबोधन, जागरण होईल व लोकशाही मतदानाचे महत्व कळावेत म्हणून सुध्दा योग्य ते प्रयत्न करावे.

13) शिक्षणाचा प्रचार प्रसार होण्यासाठी निवासी आश्रमशाळा काढाव्यात व या आश्रमशाळेत त्याच समुहाच्या शिक्षकाची नेमणूक करावी.

14) विमुक्तांवर लावलेला  सवंयीचा गुन्हेगार कायदा कायमचा नष्ट करावा. याशिवाय साक्ष पुराव्याशिवाय त्यांच्यावर आरोप लावण्यात येऊ नये.

15) फक्त गुन्हेगारालाच ताब्यात घेऊन चौकशी करावी. घरच्या इतर सदस्यांचा छळ पूर्णपणे थांबवावा.

16) छळ व अन्याय करणार्‍या गुंडांना, प्रस्थापितांना कडक शिक्षा द्यावी. याशिवाय प्रस्थापितांनी त्यांच्यावर बहिष्कार टाकल्यास शासनाने त्वरीत संरक्षण देवून त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात.

17) बलात्कार, विनयभंग, खुनखराबा, जाळपोळ करणार्‍यांना सुध्दा दंड देवून, त्यांचेकडून नुकसान भरपाई करुन द्यावी, किंवा सरकारने त्वरीत मदत करावी.

18) राजकीय क्षेत्रात त्यांना योग्य संख्येनुसार प्रतिनिधीत्व प्रधान्यक्रमाने देण्यात यावे.

19) विविध क्रिडा स्पर्धा, व सांस्कृतिक, व्यावसायिक क्षेत्रातही त्यांना स्थान द्यावे.

20) त्यांचा इतिहास, संस्कृती, कला, उद्योग, जिवंत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे.

21) स्वतंत्र वस्ती ऐवजी प्रस्थापिता शेजारी त्यांच्या वस्त्या असाव्यात.

22) आजपर्यंतचा त्यांचा सर्व क्षेत्रातील अनुशेष भरुन काढावा.

23) त्यांची सध्या जेथे वस्ती आहे, तेथेच त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे.

24) प्रस्थापिताकडून होणार्‍या छळापासून संरक्षणाची शासनाने जबाबदारी घ्यावी.

25) प्रस्थापिताच्या छळामुळे झालेल्या हानीची नुकसान भरपाई त्वरीत करावी. त्यांच्या तक्रारीची नोंद घ्यावी, व संरक्षण द्यावे.

26) या समाजातील काही समाजसुधारकांना, जागृतीकारांना मानधन, प्रवास खर्च वगैरं देण्याची सुध्दा व्यवस्था करावी.

जयभारत  जयसंविधान

प्रा.ग.ह. राठोड औरंगाबाद.