भारतीय समाज अनेक जाती, धर्म, देव-देवी, भाषा, प्रांत, वेशभूषा, व्यवसायामध्ये विभागला गेला असून देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. लोकशाही शासन पध्दती ही सर्व लोकांना न्याय देणारी असून देशातील विषमता नष्ट करुन समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय, एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, समाजवाद निर्माण करणारी आहे. असे असले तरी, स्वातंत्र्य मिळून 71-72 वर्षे निघून गेलेले आहे. परंतु देशातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय विषमता कायम आहे. वंचितावरील अत्याचार, निरक्षरता, अज्ञान, गरीबी, उपासमार, कुपोषण, बेकारी, बिमारी, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, प्रकाश, शिक्षणाचा अभाव, रोजगार, राजकीय सहभाग, पोटभरण्याची साधने, मतदानाचा अधिकार, जनगणना नसणे, या सर्व बाबींकडे शासनाने लक्ष न पुरविल्यामुळे विषमता कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. भांडवलदार श्रीमंत होत असून गरीबाच्या गरीबीत वाढ होत आहे. बहुसंख्य आदिवासी व इतर वंचितांचे पुनर्वसन न केल्यामुळे ते अद्यापही रानटी अवस्थेत वन्य संपत्तीवर भिक्षा मागून, पशुपालन, शिकार वगैरे माध्यमांनी अर्धपोटी उपाशी व उघडे नागडे राहून, कसे तरी जीवन जगत आहे. देशाच्या साधनसंपत्तीमध्ये सर्व भारतीयांचा समान वाटा असतांना जातीवादी व भांडवलदारांनी या वंचितांच्या हिश्याला काहीच येऊ दिलेले नाही. याचा सर्वांगीन विकास होऊ नये म्हणून त्यांना दर्जेदार उच्च व तांत्रिक शिक्षणापासून तसेच व्यावसायिक शिक्षणापासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. हे षडयंत्र परोपजीवी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर व तदसम अन्य समुहाकडून मागील पाच हजार सालापासून चालत आहे. ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर हा फक्त एकूण संख्येच्या 15 टक्के च्या जवळपास आहे. परंतु हा समुह इतर 85 टक्के मागास वर्गाच्या कष्टाचे शोषण करुन जगत आहे. शारिरीक कष्ट म्हणजे शेती काम, पशुपालन, माती व खोदकाम, हातोडे, छन्नी, पहार, टिकाव, फावडे, कुर्‍हाड, बांधकाम, हमालीचे काम, नवनिर्माणाचे काम, मागासांना मदतीचे हात देण्याचे काम, त्यांच्या दु:खात स्वार्थाशिवाय हजर राहण्याचे काम, वरील समाज सहसा करीतच नाही. याला काही अपवाद आहेत. परंतु 99 टक्के समुह हा बहुजनाच्या कष्टाचे शोषण करुन, फसवून, आडवून, लाचार, कर्जबाजार करुन, वेठबिगार बनवून जगणारा हा समुह आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या व समृध्दीच्या कामात सुध्दा या समुहाचा अपवाद वगळून शून्य सहभाग आहे. उलट बहुजनांनी केलेल्या महान व बहादुरी, त्यागाचे श्रेय हा समुह त्यांच्याकडे घेऊन खोटे मोठेपण घेऊन बढाया मारतो. बहुजनांची लुट, शोषण, संग्रह, भेसळ, सावकारी, दलाली, ठेकेदारी, आडतेगीरी, शेतमाल व बहुजन निर्मित वस्तु मातीमोल घेऊन चौपट ते दहापट चढत्या भावाने विकणे व घाम न गाळता बसून खाणे हा या समुहाचा स्वभाव, गुणधर्म, प्रवृत्ती, वैशिष्ट्ये आहे, व यात त्यांना गैर अथवा वाईट वाटत नाही. याउलट ते म्हणतात की, ‘कुणबीका बेटा और लुटे बगैर नहीं देता’। ‘कुणबीका बेटा गेहु का आटा, जब जब कुटा, तब तब मिठा’, ‘मुर्खोकी कमाई, बुध्दीमानोंका खुराक’, ‘उत्तम शेती मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी’, अशा भ्रमजन्य, खोट्या म्हणी प्रचलित करुन बहुजनांना या समुहानी मुर्ख ठरविले आहे. वस्तुत: बहुजन हा प्रस्थापितांपेक्षा हजार पटीने स्वाभिमानी, मेहनती, बहादुर, प्रामाणिक, इमानदार, मानवतावादी, समतावादी आहे. परंतुु शिक्षणाची बहुजनांची रसद तोडून हा समुह आजपर्यंत बहुजनांवर अन्याय, अत्याचार, शोषण करीत आहे. पंख व पाय तोडल्यावर जीव परावलंबी व गुलाम होतो. शिक्षणाची वाट बंद केल्यामुळे बहुजनांना गुलामीचे जीवन भोगावे लागले व लागत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यामागे आजच्या सरकारचे हेच धोरण आहे. कारण आता या परोपजीवी, नपुंसक लोकांना हे कळून चुकले आहे की, बहुजन समाज शिक्षणामुळे आपला बाप बननार आहे. म्हणून या परोपजीवी, पुरुषार्थहीन प्रस्थापित समुहाने 1990 पासून खाजगीकरणस, उदारीकरण, जागतिकीकरण, सेझ, मॉल्स, थेट गुंतवणूक, आरक्षण बंद, संविधान हटावो, धर्मांतर बंदी, गोहत्या बंदी, पशु संरक्षण, नोटबंदी, बँकांच्या ठेवीवर बंधने, जीएसटी, उद्योगपतींना सवलती, काळे धन विदेशात लपविणे, नोकर्‍यांमध्ये कपात, विना स्पर्धा परिक्षा नेमणूका, अशी नवीन हत्यारे बहुजनांचे शोषण चालु ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली आहे. बापाच्या संपत्तीमध्ये संततीचा समान वाटा असतो. त्यांच्या वाट्याला कोणीही नकार देऊ शकत नाही. याचप्रमाणे देशाच्या सर्व उत्पादक साधनांमध्ये देशातील प्रत्येक वर्ग समुहाचा अथवा व्यक्तीचा हिस्सा असतो. त्या समुहाचा अथवा व्यक्तिचा हिस्सा हिसकावून घेणे हा त्यांच्यावर केलेला अन्याय आहे. त्यांच्या हिश्याला तो पात्र असो की नसो. त्याच्या हिश्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार असतो. हा हिस्सा न देणे, हिसकावणे, देण्यास टाळाटाळ करणे, चोरणे, हडप करणारा हा समाज देशद्रोही आहे. आजच नव्हे तर प्राचीन काळापासून बहुजनांचे हक्क आणि अधिकार मारुन त्याआधारे भोगवादी जीवन जगणे हा अक्षम्य गुन्हा, समाज व देशद्रोह प्रस्थापित वर्गांनी केलेला आहे. बापाची संपत्ती अडाणी, अपंग, विनाकमाईची असली तर अशा संततीला कमाईवाल्या संततीपेक्षा मोठा वाटा आईवडील व समाज सर्व संमतीने देणे नैतिक कर्तव्य समजतो. याच न्यायाने सर्व क्षेत्रात प्रस्थापितांनीच बहुजनांना अपंग बनविल्यामुळे त्यांना सुखाचे जीवन जगता यावे म्हणून संविधानामार्फत आरक्षण देण्यात आलेले आहे. 15 टक्के प्रस्थापितांनी पूर्ण देशाची साधन संपत्ती हडप केलेली आहे. देशाचे मंत्रीपद,उद्योग-कारखाने, खदानी, तेलपंप, गॅसपंप, गिरण्या, वर्ग 1 व 2 च्या नोकर्‍या, साखर कारखाने, मद्य कारखाने, सर्व बँका, शिक्षण संख्या, देशी-विदेशी व्यापार, जल, जंगल क्षेत्र, शेतजमीनी, एजंस्या, सोनेचांदी, हिरे, मोतीचा व्यापार खनीज धातुच्या खदानी, लोहा, पोलाद, तांबे, कासा, स्टीलचा व्यापार, पशुमांस व चमडा व्यापार, सिमेंट व्यापार, मत्स्य व्यापार, आयात, निर्यात व्यापार, कर वसुली, बांधकाम क्षेत्र, रस्ते, परिवहन क्षेत्र (बस, रेल्वे, विमान, जहाज) वितरण क्षेत्र, व इतर अनेक मलई देणारे क्षेत्र पाच हजार वर्षापासून प्रस्थापितांच्या ताब्यात आहेत. कमाई यांची एवढी आहे की, देशात लपविता येत नाही, म्हणून विदेशात लपविलेली आहे. देशाच्या उत्पन्नाच्या पाच सहापट जास्त उत्पन्न देणारे मंदिर तीर्थक्षेत्र सुध्दा या प्रस्थापितांच्या ताब्यात आहे. देशातील सार्वजनिक उद्योगसुध्दा यांनी 1990 नंतर खाजगीकरण करुन घशात घातलेले आहे. टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी, अदानी, मफतलाल, एस्सार अशा हजारो उद्योगांचे उद्योगपती सुध्दा प्रस्थापितच आहेत. देशाचे प्रचार प्रसार माध्यम, न्याय, कार्यकारी, विधीमंडळ, संरक्षण क्षेत्र सुध्दा प्रस्थापितांच्या ताब्यात आहे. ज्या सार्वजनिक उद्योगाच्या फायद्याच्या रकमेतून सामान्य जनकल्याणकारी योजना राबवून बेकारी, रोजगार, गरीबी वगैरें चे ध्रूवीकरण केले जात होते, असे सर्व सार्वजनिक उद्योग जसे इंडीयन पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि., विदेश संचार निगम लि. उडीसा इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, सेंटार हॉटेल समुह, नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियम कार्पोरेशन, पारदिप फर्टिलायीझेशन, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडीया, ओएनजीस जहाज कंपनी, व्हीएसएनएल, आयपीसीएल, युटी आय, आईडीबी आय, नाल्को-बाल्को, मॉडर्न फुड, आयएस उडीसा, आयपीसीएल, पारदिप सेंटर, अशा हजारो उद्योगांची मातीमोल अथवा कवडीमोल विकून उद्योगपतींना मालकी हक्क देण्यात आले आहे. हिंदुस्तान व भारत पेट्रोलियम कंपनीचे सुध्दा खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहे. याशिवाय बाहेर देशाच्या हजारो कंपन्या भारतात बोलावून भारतीय लहान उद्योग, बहुजनाचे रोजगार, संविधान, आरक्षण नष्ट करुन देश गहाण ठेवण्याचे अथवा विक्री करुन, येथील सर्व साधनसंपत्ती लुटून विदेशात स्थायीक होण्याचे षडयंत्र मनुवाद्यांकडून खेळले जात असून त्यांनी भारतातील सर्व बहुजनांच्या स्वातंत्र्यच धोक्यात आणलेले आहे. येथील संविधान, आरक्षण, शिक्षण, राजकारण, नोकरी, विचार स्वातंत्र्याचा फायदा घेणारा बहुजन समाज मात्र गाढ झोपेत असून मोठेपणाच्या अहंभावाने गळ्यापर्यंत बुडालेला असून एकत्र येण्याऐवजी आणखीन गटातटात विभागला जात आहे. जातीवाद कमी होण्याऐवजी वाढत असून डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी सुध्दा रिपब्लीकन पार्टी, समता सैनिक दल, बौध्द महासभा अशा अनेक विभागात विभागली गेली आहे. बाकीच्या इतर समुहाकडे तर कोणतीच वैचारिक बैठक अथवा आधार नाही. सर्व बहुजनांची आजपर्यंतची प्रगती बुध्द, फुले, शिवाजी, शाहु व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानामुळे झालेली आहे. पण आज एकही समुह संविधानाला व डॉ. बाबासाहेबांना केंद्रबिंदु मानून एकत्र यायला व देशपातळीवर आपला नेता निवडायला अद्यापही तयार नाहीत. तेव्हा बहुजनाच्या अस्तित्वाची व हक्क अधिकाराची गंभीर समस्या आज सर्वांसमोर असून सर्व गट-तट एकत्र होऊन बहुजनांनी सत्ता हाती न घेतल्यास सर्वांचा विनाश अटळ आहे, हे कोणीही नाकारु शकणार नाही. शिर्षस्थानी व राजकारणात असणार्‍या सर्व विचारवंतांनी व प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संकटाचा सामना करण्याची आजची गरज आहे. आपसांत बेबनाव भांडण, वाद घालत बसण्याची ही वेळ नाही, शहाणे व्हा, नाही तर अखंड गुलामीला तयार राहा. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 70 वर्षांच्या काळात जे करोडो, अरबो, खरबो रुपयांचे घोटाळे, भ्रष्टाचार झालेले आहेत, हे 95 टक्के घोटाळे भ्रष्टाचार प्रस्थापितांनीच केलेले आहे. याशिवाय स्वातंत्यानंतर भारत सोडून जाणार्‍या मुस्लिम बांधवांची बहुतेक घरे, शेती व इतर साधने यावर सुध्दा प्रस्थापितांनीच कब्जा केलेला आहे. गुन्हेगार जमातीच्या पुनर्वसनाच्या साधनांची, शेतीची चोरी सुध्दा प्रस्थापित वर्गांनीच केलेली आहे. बहुजनांचा देशाच्या साधनसंपत्तीवर समान अधिकार असतांना 85 टक्के बहुजन 15 टक्के साधन संपत्तीवर जगत, भारतातील बाँब स्फोट सुध्दा प्रस्थापितच घडवित आहे. जयभारत-जयसंविधान प्रा. ग. ह. राठोड